Feature News

सहकारी मन्त्री थानीको गुनासो कस्ले सुन्ने ?



काठमाडाै २३ चैत । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले ४७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको नेतृत्व विकास गरेका ३४ हजार सहकारीलाई सरकारले नियतबस प्राथमिकतामा नपारेको बताएका छन् ।

नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून)ले राजधानीमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा मन्त्री थानीले मन्त्रालयले पाउने अधिकार नदिने सरकारले भोलि प्रदेशलाई अधिकार दिनेमा आफूलाई शङ्का लागेको बताए ।

उनले गाउँमा कुखुरा, पाठी बेचेको, दैनिक ज्याला गरेको पैसा बचत गर्न सिकाएको सहकारीका योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै कमजोरीलाई मात्र प्रचार गरिएको र मन्त्रालय नै खारेज गर्न सरकार अघि बढेकामा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बचत ऋण सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधार्न संस्थागत सुशासनलाई बढावा दिन सहकारी सञ्चालकलाई आग्रह गरे । बस्नेतले क्षमता नहुनुलाई अपराधका रुपमा नबुझी बरु क्षमता विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्जालिकृत साकोस निर्माणमा सामूहिक सुशासनको सुनिश्चितताका लागि राजधानीमा बृहत् गोष्ठीको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

देशभरिका ५०० भन्दाबढी लेखा सुपरीवेक्षण समितिका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको गोष्ठीले संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १३ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सहकारीकर्मी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञले दुई दिनसम्म समितिको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रस्तुति गरेका थिए ।

प्रकाशित : २३ चैत्र २०७३, बुधबार ०८:०७