स्थापनाको पाँच वर्षपछि गरिबी निवारणका सबै कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मा सहकारी मन्त्रालयलाई « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार

Feature News

स्थापनाको पाँच वर्षपछि गरिबी निवारणका सबै कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मा सहकारी मन्त्रालयलाई



काठमाडौं, २१ जेठ । गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिइएको छ । स्थापनाको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले गरिबी निवारणका सबै बिजिनेस पाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय गर्ने फोकल प्वाइन्ट मन्त्रालयलाई बनाएको हो ।

गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग यसअघि गरिबी निवारणसम्बन्धी एउटा पनि कार्यक्रम र बजेट थिएन । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिबी नीति, योजना, अयोजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण एवं सञ्चालन मन्त्रालयको समन्वय र सहमतिमा गर्ने गरी फोकल प्वाइन्ट तोक्ने निर्णय गरेको गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए । मन्त्री थानीका अनुसार आइन्दा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नोमातहत गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट पहिलो प्रस्ताव २७ पुस ०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेको थियो । सो बैठकमा अस्वीकार भएपछि पुनः २५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगिएको थियो । त्यो बैठकमा पनि अस्वीकार भएपछि १९ जेठ ०७४ मा पुनः लगिएको र फोकल प्वाइन्ट मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको हो ।

सबैभन्दा धेरै गरिब बाजुरामा र कम तनहुँमा स् गरिब घरपरिवार पहिचान, सहयोग तथा समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा अध्ययन गरेका २५ जिल्लामध्ये बाजुरामा सबैभन्दा धेरै गरिब भेटिएको मन्त्री हृदयराम थानीले बताए । उनका अनुसार बाजुरामा ६४.१ प्रतिशत गरिब छन् । सबैभन्दा कम अर्थात् १४.८ प्रतिशत गरिब तनहुँमा रहेको बोर्डको प्रतिवेदन छ ।

तीन कोष मन्त्रलायमातहत
मन्त्रिपरिषद्ले गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमातहत तीन महत्वपूर्ण निकायलाई राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतको गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालयमातहतको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय भएको मन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।

परिचयपत्र वितरणको निर्णय हुँदै
सरकारले गरिब घरपरिवारलाई गरिबी परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गर्दै छ । परिचयपत्र वितरणका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग तथा समन्वय बोर्डले २५ जिल्लाबाट संकलन गरेको तथ्यांकलाई मन्त्रालयले आइबार टुंगो लगाउँदै छ । मन्त्री थानीले भने, ‘बोर्डले संकलन गरी तयार गरेको तथ्यांक आइतबार मन्त्रालयको बैठक बसेर टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ ।’ त्यसपछि गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ ।

२५ जिल्लामा ४ लाख गरिब
गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग तथा समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका गरिब पहिचान गरेको छ । २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार नौ सय ८७ जना गरिब रहेको तथ्यांक तयार गरिएको छ । त्यसमध्ये अति गरिब एक लाख ८८ हजार ३१८, मध्यम गरिब एक लाख १९ हजार सात सय ८३ र सिमान्त गरिबमा ८३ हजार ८७६ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित : २१ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०४:३९