Feature News

पासपोर्ट छपाइको जिम्मा फेरि ओबर्थरलाई नै



काठमाडौं । सरकारले साबिककै फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ‘अन्तरिम अवधि’ का लागिमात्र भन्दै ओबर्थरलाई २५ लाख पासपोर्ट छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग परराष्ट्रले गरेको पाँचबर्से पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सम्झौता आगामी कात्तिकमा सकिँदैछ।

‘अन्तरिम अवधिका लागि हालकै ओबर्थर कम्पनीलाई नै पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय भएको छ तर हामी छिट्टै विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरी नयाँ कम्पनी छनोट गर्नेछौं।

तत्काल समय अपुग हुने हुँदा विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गर्न कठिन भयो’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को निर्देशनअनुसार आगामी नोभेम्बर २५ भित्र हस्तलिखित राहदानी कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको र पासपोर्ट छपाइका लागि नयाँ कम्पनी छनोट गर्न नयाँ टेन्डरमा जान समय अपुग रहेकाले ओबर्थरलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्‌ले उक्त प्रस्तावमा हालैमात्र सहमति दिई मन्त्रिपरिषद्‌कै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा थप छलफलका लागि पठाएको थियो।

‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ कम्पनी छनोट गरी पासपोर्ट छपाइ गर्दा हामीलाई समय अभाव हुने भयो।

अर्कोतिर ओबर्थरसँग भएका तथ्यांकहरूसमेत हस्तान्तरण गर्न अप्ठ्यारो भयो’, राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, ‘अन्तरिम अवधिका लागि हालकै ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई दिँदा उचित हुने देखेका हौँ।’

उनले राहदानी छपाइको मूल्य पनि बढ्ने बताए। छोटो र अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी छपाइ गर्दा त्यसको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुने उनको तर्क थियो।

विगतमा ओबर्थरले प्रतिपासपोर्ट ३.५९ अमेरिकी डलर लिने गरेको थियो। अब सरकारले प्रतिपासपोर्ट ४.८९ अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने स्रोतले बतायो।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी कार्यालयहरूले पाँच लाखभन्दा बढीको सामान वा वस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने गर्छ।

संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले समय बितिसकेपछि हतारहतारमा पुरानै कम्पनीसँग सम्झौताको अवधि थप्नेतिर नलागी समयमै कानुनबमोजिम टेन्डर प्रक्रियामा गएर मात्र राहदानी छाप्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो।समितिले नेपाली राहदानीको गुणस्तरीयता सुधार्न, श्रमिकहरूले प्रयोग गर्ने राहदानीका पाना थोरै भएकाले पाना थप गर्न तथा सुरक्षा र प्राविधिक दृष्टिकोणले भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई विद्यमान राहदानीमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।आजको अन्‍नपूर्णबाट

प्रकाशित : २२ असार २०७२, मंगलवार ०२:५३