- मुद्रास्फिीतिलाई ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नेपाल सरकारले तय गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिने - विश्व अर्थतन्त्र, स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय असन्तुलन, नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो स्थिति तथा बढ्दो आयातलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
- दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ दुईहप्ते नीतिगत रिपोदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको
- जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम्मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिने
- वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गनर्’पर्ने व्यवस्था गरिने
- विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएकाे
- २०७४ जेठसम्म कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको १७.५ प्रतिशत पुगेको छ । २०७४ जेठ मसान्तसम्ममा रु. १४ अर्ब ३६ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जाको ५.९ प्रतिशत अर्थात् रु. १०३ अर्ब २ करोड विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ
- हालसम्म कुल १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११२ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएका छन्।
- समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ७ वटाको रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये २ वटा संस्था समस्याग्रस्तबाट हटी सामान्य रुपमा संचालनमा आइसकेका छन्।
- वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
- वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
- भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक अंकुशको रुपमा यथावत राखी सोको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित स्तरमा राखिनेछ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको छ ।
- मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण घज्ञ। आर्थिक वर्ष २०७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ ।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएका सुरक्षणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने स्थायी तरलता सुविधाको समयावधि अधिकतम् ५ कार्यदिनबाट बढाई ७ कार्यदिन कायम गरिएको छ । साथै, यस सुविधाको लागि ऋण–धितो मूल्य अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । - हाल यस बैंकले रु. १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको रु. ५ अर्ब जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गईरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७४ द्ध को यस बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब रु. २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिनेछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी एवम् तरलता अनुपात सम्बन्धी विवेकशील नियमनहरु यथावत
- राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा समेत चरणवद्ध रुपमा वासल–३ लागू गर्ने व्यवस्था
- वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्म ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको
- विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक इजाजत नीति, नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
-
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको
लघुवित्त संस्थाको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको - ज्येष्ठ नागरिक, फरक ढंगले सक्षम र साक्षर नभएका व्यक्तिहरुलाई सहज रुपमा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता ग्राहकहरुलाई विशेष काउण्टर तोकी सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था गरिने
- २५०० खाता बराबर रु. १ करोड निर्ब्याजी सापट
- नयाँ लघुवित्त संस्था खोल्न बन्द
- विद्युतीय सवारी किन्दा ८० प्रतिशत अटो लोन
- आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत् कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने सुविधालाई छ हटाइएको छ । तर, कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात नाघेका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७४ असोज मसान्तसम्ममा तोकिएको कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
-
निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको रु. १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी रु. १ करोड ५० लाख कायम गरिएको
Comment