Feature News

८ खर्व १९ अर्वको बजेट,के-के छन् प्राथमिकता (पूर्ण पाठ सहित)



काठमाडौं  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको स्रोत राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ व्यहोर्ने भएको छ ।

साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ जुटाउने भएको छ ।

राजश्व, साँवा प्राप्ति र वैदेशिक अनुदानबाट रकम उठाउँदा पनि २ खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ न्यून हुन आउँछ ।

उक्त न्यून रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट ९४ अर्ब ९६ करोड ४७ लाख ४ हजार रुपैयाँ जुटाइने भएको छ ।

राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ न्यून हुन्छ ।

सो पूर्ति गर्न ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र ४८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ चलु वर्षको नगद मौज्दाताबाट ब्यहोरिने भएको छ ।

थानकोट नौनकोट सुरुङ मार्ग आगामी वर्षबाट निर्माण सूरु गरिने । १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन

कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ।

३ वर्षमा सबै गाउँमा ग्रामीण विद्युतीकरण गरिने ।

मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्ना गरिने । कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र सामान बजारमा पुर्याउन सडक बनाउने ।

कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा भ्याट छुट ।

राष्ट्रिय राजमार्ग उच्च प्राथमिकतामा ।

२५ जिल्लामा गरिब घर परिचयपत्र दिइने। बाँकफ ५० मा अध्ययन गरिने ।

विपन्न नागरिकलाई दिइने छूट बढाइयो ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि भत्ता ६ हजार पुर्याइयो ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा २८ दिनसम्ममा शुल्क नलाग्ने ।

जन्म देखि २८ दिन सम्मका शिशुको निशुल्क परीक्षण ।

जनता आवास कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बिनियोजन ।

वृद्धभत्ताबापत ५ सय र मासिक औषधोपचार ५ सय गरी भत्ता १ हजार पुगेको छ। यो भत्ता वृद्धरवृद्धाका लागि मात्रै ।

भू उपयोग सम्बन्धि नयाँ कानुन बनाइने ।

माडीखोला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसदमा ल्याइने ।

२१ लाख ५२ हजार ८ सय ८१ जनताले राज्यबाट नगद सहयोग पाउँदै आएका छन् ।

थानकवट नौबिसे सडकका लागि १ अर्ब ६७ करोड ।

मुग्लिन नारायणगढ सडकका लागि २ अर्ब ।

पुननिर्मार्णमा अर्थमन्त्रीले ७४ अर्ब छुट्याए, आवासमा मात्रै ५० अर्ब, सामाजिक क्षेत्रमा ६ अर्ब ।

कान्ति राजपथलाई ६ महिनामा सडकमा गाडी गुड्न मिल्ने बनाइने ।

प्रसारण लाइनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ।

नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्तीका लागि ४५ करोड बजेट ।

भूकम्प प्रभवित क्षेत्रमा रकेट स्टोरेजका लागि ४ अर्ब ।

विपन्न १० जिल्लाका विपन्न परिवार युवालाई प्राविधिक डिप्दलोमा गर्न छात्रा वृद्धि स्वरुप ११ करोड ।

दलित, जनजातिलाई उत्थानका लागि थप बजेट दिइने ।

पुननिर्मार्णमा अर्थमन्त्रीले ७४ अर्ब छुट्याए, आवासमा मात्रै ५० अर्ब, सामाजिक क्षेत्रमा ६ अर्ब ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ।

एकसय विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको पढाइ हुने ।

५ वर्षभन्दा धेरै अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई अवकाश दिन विशेष योजना ल्याइने ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ ।

चितवन र बागलुङमा एक एक वटा ट्रमा सेन्टर बनाइने ।

दुर्गम क्षेत्रका सामुदायीक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको प्रविधिमार्फत् गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पढाइने ।

काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाइने ।

सरकारी कार्यालयलाई अपाङ्गमैत्रि बनाइँदै लगिने ।

समुदायका क्रियाकलापमा नागरिक शिक्षा अनिवार्य गरिने । स्काउटको संख्या बढाउने ।

राष्ट्रिय सेवा दल बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा ।

खेलाडीको लागि निशुल्क बीमा गरिने छ क्रिकेट खेलाका लागि २१ ।

बीमा कम्पनीहरुलदाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने ।

विदेशी विनिमय ऐन र विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगानी ऐन संशोधन गरिने ।

नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाज ल्याउने काम सुरु गरिने ।

वायुसेवा निगममा विदेशी साझेदार ल्याइने ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउन १६ करोड । दुवै प्रहरीलाई ३८ अर्ब ३६ करोड दिइने।

सेनालाई ३२ अर्ब रुपैयाँ। नुवाकोटमा कारागारका लागि ५ करोड ।

विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य ।

राजस्व बुझाउँदा अनिवार्य चेकमार्फत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । विदेशमा लगानी गर्न गरेको प्रतिवन्ध संसोधन गर्ने ।

आगामी आवबाट विद्युतीय भिसा सेवा सुरु गरिने ।

विदेशमा रहेका नियोगलाई जग्गा र घर किन्न २ अर्ब ।

कृष्ण प्रसाद भट्टराई आम संचार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ ।

जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढ्यो, औषधि खर्चसहित १ हजार पाउने ।

नेपाली नियोगका लागि घर र जमिन खरिदका लागि २ अर्ब विनियोजन ।

चलचित्र नगरिको प्रोत्साहन गरिने ।

सन्चार माध्यमको रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुट ।

सार्वजनिक सेवाका सबै कार्यक्रमलाई संघ र प्रदेशको मोडलमा लैजान गृहकार्य गरिने ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि निुयक्त हुने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ।

सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र ।

सरकारी सेवामा कर्मचारीको उमेर हदबन्दी बढाइने ।

आगामी आवबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाा योजना ल्याइने ।

अख्तियारको क्षमता बढाउने ।

क्रसरलाई १ वर्ष चल्न दिइने ।

विदेशमा रहेका विद्यार्थी लाई स्वदेशफर्क अभियान चलाउने ।

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका प्रमुखको कासमु ८० प्रतिशत भन्दा धेरै भएमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने ।

आगामी वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रुपमा अघि बढाइने ।

आर्थिक वर्षको मध्येतिर आउका योजनालाई यसै वर्षको बजेटबाट अन्य गरिने ।

नागरिक लगानी कोष, युवा स्वोजगार कोषलई व्यवस्थित गरने ।

८८ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइने,निर्वाचन क्षेत्र र सांसद कोषको रकम बढ्यो ।

कुल बजेटः ८ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख ६६ हजार ।

करको दर नबढाईने ।

सरकारले करका दरमा परिवर्तन नगर्ने ।

निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ।

पर्यटन उद्योगले नाफाको पुँजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने ।

कर बाहल कर मिनाहा गर्ने। सय जना भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिनेलाई आयकर छूट ।

आउँदो बर्ष १९४२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्ने, ७९५ किमी कालोपत्रे, १७० पुल आउँदो बर्षभित्रै ।

खुद आयलाई चुक्तापूँजीमा परिर्वन गरेमा मुनाफा कर नलाग्ने ।

चुरोट तथा मदिराजन्य बस्तुहरुमा सामान्य करको दर बृद्धि ।

सहकारीमार्फत चलेका सार्वजनिक सवारीलाई अन्तशुल्क र सडक दस्तुर मिनाहा ।

सेयर बजार विकास गर्न सिआइटीलाई अगाडि वढाइने, पाँच लाख माथिको राजश्व कारोबार बैंकबाट ।

माछा पालन किसानका लागि पनि अक्सिजन प्लान्टमा भन्सार छूट ।

कृषिमा सहुलियत ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर नलाग्ने ।

भन्सार विभाग र कार्यालयको स्तरोन्नती गरिने राजश्व अनुसन्धान विभागको पनि पुनर्संरचना ।

आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले व्यवसाय विस्तार गरे लाभांस कर नलाग्ने, १०० बढी उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिने ।

सहकारीले आयात गर्ने सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने

प्रकाशित : २९ असार २०७२, मंगलवार १५:४१