उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ: अर्थमन्त्री कार्की

काठमाडाै ३ साउन । सरकारले करको आधार विस्तार र कर प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कुनै कसर नराख्ने बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गरेको राजस्व तथा अर्थमन्त्रालयका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए। अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

“विकट भेगका जनतालाई अनुभूत हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न हामी कटिबद्ध छौँ, त्यसमा समाजका सबै वर्ग र सञ्चारकर्मीको सक्रिय सहयोग एवम् सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” अर्थमन्त्री कार्कीले भने । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकार उत्तिकै सजग र गम्भीर रहेको बताए।

चालु आवमा रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै उनले गत आवमा रु छ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ९६ हजार संकलन भएको बताए।

करको दायरा विस्तार, कर परिपालनमा स्तर अभिवृद्धि, राजस्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारका कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको उनले बताए।करदाता विस्तार, ६।९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेको अनुकूल आर्थिक गतिविधि, पुनःनिर्माणका क्रियाकलापमा भएको लगानी विस्तार, भन्सार बिन्दुहरुमा शुरु भएको करसम्बन्धी नयाँ प्रणाली, कर अनुसन्धानलगायत कारणले राजस्व संकलनमा सफलता प्राप्त भएको उनले बताए।

पूँजीगत खर्च वृद्धिलाई सरकारले विशेष जोड दिएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले प्रस्तुत गरेका सुझाव कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।