पूँजी बढाउने योजना भदौ भित्र पेश गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन (परिपत्र सहित) « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

पूँजी बढाउने योजना भदौ भित्र पेश गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन (परिपत्र सहित)



नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्याउने योजना यही भदौं मसान्तभित्र पेश गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ । दुई बर्ष भित्र चुक्ता पूँजी तोकिए अनुसार कायम नगरे कडा कारबाही हुने कुरा पनि राष्ट्र बैंकले अहिले नै स्पष्ट गरेको छ ।

                               राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको पुर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Nepal-Rastra-Bank_Panorama1_20111122085657
राष्ट्र बैंकले विहिबार बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दे मौद्रिक नीतिले निश्चित गरे अनुसार कायम गर्नुपर्ने न्युातम चुक्तापूँजी समानुपातिक रुपमा कायम गर्न स्पष्ट कार्यतालिकासहितको ब्यवसायिक एबं पूजी योजना पेश गर्न भनेको छ । बाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको बिकास बैंकले साढे दुई अर्ब, १० जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको बिकास बैंकको एक अर्ब २० करोड,  पूँजी पुर्याउनुपर्ने अनिबार्य गरिएको छ ।यसरी पूँजी नपुर्याएमा बोनस तथा नगद लाभांश बितरण, निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन र शाखा बिस्तारमा रोक लगाईने राष्ट्र बैंकले अहिले नै स्पष्ट गरेको छ ।

 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन बिकासका लागि आबश्यक स्रोत परिचालन गर्न तथा बित्तीय स्थायित्व प्रबद्र्धन गर्न हाल संचालनमा रहेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजी बृद्धिको रणनीति अगाडि बढाईएको जनाएको छ । यसरी पूँजी बृद्धि योजना पेश गर्ने क्रममा बैंकहरुले २०७३।०७४ को बित्तीय बिबरण अनुसार प्रस्तावित बोनस शेयरलाई चुक्ता पूँजी गणना गर्न सकिने सुबिधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन पछि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई भदौभित्र संचालक समितिको बैठक र साधारणसभा गरी पूँजी बृद्धिको योजना पारित गर्न दौडधुप हुने देखिएको छ । आफैले पूँजी बृद्धि गर्नसक्ने अबस्थामा रहेका संस्थाहरुले योजना पेश गरे पनि धेरै बिकास बैंक र फाईनान्सहरुलाई आफु गाभिने संस्था छनौट गरी मर्ज, एक्विजिशन र बिलयको सम्झौता समेत चाडै गर्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ ।

बैंकहरुले मौदिैक नीतिमा भएको पूँजीवृद्धिको योजना कार्यान्वयन असम्भव भन्दै  त्यसलाई फिर्ता वा संशोधन गराउन दबाब सृजना गर्ने प्रयास गरेपनि यो पछिल्ले निर्णयबाट राष्ट्र बैक पछि नहट्ने स्पष्ट भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज दर ( बैंक दर ) सात प्रतिशत कायम गरेको छ । कृषि उद्यम बिकासका लागि मोटर बाटो नपुगेको स्थानमा पनि धितो र कर्जा तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा १० लाखसम्मको कृषि कर्जा दिन पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको न्युनतम पाँच प्रतिशत, बिकास बैंकहरुल ४.५ प्रतिशत र फाईनान्स कम्पनीहरुले चार प्रतिशत विपन्न बर्गमा कर्जा प्रबाह गर्नुपर्ने गरी यसअघि दिईएको निर्देशनलाई संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी लघु उद्यम संचालन गर्ने समूह र सदस्यलाई प्रदान गरिने कर्जाको सिमा पनि बृद्धि गरिएको छ ।

प्रकाशित : २१ श्रावण २०७२, बिहीबार १३:२४