सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्दै जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक–पटक जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरे पनि अझै उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सरकारी नियम अटेर गरी सरकारलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ को सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको चार महिना बितिसकेको छ । यद्यपि पटक–पटक सम्पत्ति विवरण पेस गर्न जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरे पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले नसुने झै गरेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाए भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तमाङले जानकारी दिए ।