काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभरका स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुर्याउन कडा नीति लिएको छ। सोमबार सुटुक्क मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले हाल बैंकिङ सुविधा नपुगेका स्थानीय तहमा शाखा मात्र खोले मात्र काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा शाखा खोल्न दिने नीति लिएको छ।
हाल सम्म ७५३ स्थानीय तहमा मध्ये १०९ स्थानीय तहमा बैंकहरु पुग्न सकेका छैनन्। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत देश भरका स्थानीय तहमा बैंक, वित्तीय संस्था पुर्याउने नीति लिएको थियो।
बिगतमा बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षापछि मात्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने गरेकोमा यसपटक राष्ट्र बैंकले बजेटको समीक्षापूर्व नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले सिसिडी (कर्जा श्रोत परिचालन अनुपात) रेसियो मासिक रुपमा गणना गर्ने निर्णय लिएको छ। यस अघि सिसिडी रेसियो दैनिक गणना हुन्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन पुनर्कर्जाको कोषको सिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ। यस अघि उक्त कोषको सिमा २० अर्ब रुपैयाँ थियो।
यस्तै २०७५ असार मसान्तसम्म कृषिमा १०, उर्जामा ५, पर्यटनमा ५ र अन्यमा पाँच गरि २५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
Comment