स्थानीय सरकारले करबारे बुझेनन्ःअर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर कर लागू गरेको बताएका छन् । करको दर बढाएर होइन, आधार बढाएर मात्र लक्षित राजश्व उठाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने , “संविधानको अनुसूचीमै कुन कर कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट छ, अलमल हुनुपर्ने अवस्था होइन, कर तिर्न क्षमता भएकालाई कर लगाउने हो, नहुनेलाई बोझ दिने होइन ।

संसदको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा नपार्न सरकार सचेत रहेको बताए ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान  हुने उनको बुझाइ छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कर असुली गर्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कृषि, उर्जा र निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी योजना अघि सारेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा कम गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिन माग गरे पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार घाटा कम गर्न १० वर्षे योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाई वैदेशिक लगानी भित्रयाउन नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छ्न ।

समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।