Feature News

स्थानिय कर सम्बन्धि पुनराबलोकन समितिलाई चेम्बर अफ कमर्स द्वारा सुझाव पेश



काठमाडाैँ । स्थानीय मामला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका सचिब  दिनेश कुमार थपलिया, अर्थ–मन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व सचिब  शिशिर कुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा आर्थिक आयोगका सचिब बैकुण्ठ अर्याललाई सहभागी बनाएर स्थानिय कर सम्बन्धि पुनराबलोकन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निम्न बमोजिमका सुझावहरु पेश गरे छ ।

  •  घरजग्गाको मूल्यांकन वैज्ञानिक ढंगले यथार्थपरक गरिनु पर्ने ।
  •  घर बहाल करको दर घटाई ५५ कायम गरी दायरा वृद्धि गर्नु पर्ने ।
  •  पार्किड्ड व्यवस्थित ढंगले गरेर मात्रशुल्क उठाउनु पर्ने ।
  •  प्रचलित कानुनले कर उठाउन नपाउने गरी बन्देज गरेको क्षेत्रमा विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउने गरिएकोले सो कार्य बन्द गर्नु पर्ने ।
  •  कर वृद्धि गर्दा साविकमा भएको कर भन्दा अधिकतम १०–१५५ भन्दा बढि वृद्धि गर्न नहुने
  •  कर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासंग अनिवार्य रुपमा छलफल गरिनु पर्नेे ।
    सरकारले निःशुल्क भनेको कतिपय सेवामा स्थानीय तहले कर लगाएको छ सो अविलम्व फिर्ता गरिनु पर्ने ।
  •  करको दायरा बढाउदा नबुझेर अज्ञानतावस लगाइएको कर हटाइनु पर्ने ।
    पञ्जीकरणका सम्वन्धमा स्थानीय तहले कर लिने प्रावधान राख्नु गलत भएकोले सो खारेज गरिनु पर्ने ।
  •  जन्म, मृत्यु, विवाह र वसाई सराइ जस्ता पञ्जीकरण राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुंदा नागरिकबाट कर लिनु नहुने ।
  • सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएपनि स्थानीय तहले पटके करको नाममा स्थानीय तह प्रवेश गर्दा असुल गर्ने गरेको छ ।
  • केहि स्ूथानीय निकायमा प्रदुषण करको नाममा कर लिने गरेको पाइएको छ ।
  •  प्रदेशले नै लगाउने कृषि र पर्यटन कर सम्वन्धमा पनि स्थानीय तहले कर लगाउने गरी आर्थिक ऐन बनाउ“दा समस्या देखिएको छ ।
  • नागरिकको क्षमताअनुसार मात्र कर लगाउनु पर्ने ।
  • प्रदेश सरकारले कानूनबनाएर निकासी कर लिन थालेको छ । निकासी कर लिदाअनावश्यक कर भार पर्न गइ निकासी प्रतिस्पद्र्धात्मक हुन नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु पर्ने ।

प्रकाशित : २ आश्विन २०७५, मंगलवार १४:३३