Feature News

संसदीय समितिसँग चिया प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया



काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा अन्त र्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्तआयोजनामा एड्भोकेसी फर ह्युमन राइट्स एण्ड गुडकर्पोरेट गभरनेन्स परियोजना अन्तरगत सञ्चालितचिया क्षेत्रको विकासको लागि प्रतिनिधि सभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्तहित संरक्षण संसदीय समिति सँग कार्तिक १७गते एक अन्तरक्रियाकार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ  । उक्त समितका सभा पति विमल प्रसाद श्रीवास्तब लगायत अन्य सदस्यहरुसँग भएको अन्तर क्रिया कार्यक्रमा बोल्दै सभापति श्रीवास्तवले चिया क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधारको निर्माण र अध्ययन भएर सरकारले परियोजनाको रुपमा भौतिक सुविधा उपलब्ध गराई श्रमिकको सहज र सरल उपलब्धता गराउनु पर्नेमा आवश्यक सहयोग गर्न समिति सदा तत्पर रहेको बताए । नेपालको चिया देश भित्र खपत र निर्यात हुने हुँदा सरकारले के कस्ता नीति गत सुविधा, सहुलियत, भौतिक सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ सो बारेमा सरोकारवाला र कानुनविद् समेतको सहभागितामा बुँदागत सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा राखे । चियाको क्षेत्रमा औद्योगिक सुसम्बन्ध स्थापना गर्न सरकार आफ्नो भूमिका निभाउन तयार रहेको बताए । सो परियोजनाले धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ्ग जिल्ला समावेश गरिएको छन् ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरि भक्त शर्माले चिया कृषिमा आधारित उद्योग हुँदा यसको गुणस्तर, नविनता र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सरकारले काम गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने बताए । मुलुक बनाउने जिम्मा आफ्नै भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन आदि लगायत चिया नीति पनि उद्योग र कृषि मैत्री हुुनु पर्ने र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कार्यमा जोड दिए ।
सो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन काठमाण्डौका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक नविन कुमार कर्णले परियोजनाले अर्थोडक्स चियाको विकासमाजोड दिदै निर्यातको लागि अनुकूलतम व्यवसायिक वातावरण तयार गर्नु पर्ने, नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेको न्यूनतम ज्यालाबारे समेत लागतको आधारमा हुनु पर्ने, संघीयतामा हरेक नगरपालिका÷गाँउपालिकाबाट बहुकर लाग्न नहुने, व्यवसाय जन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रस्ुततकर्ता तथा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. शिवशर्माले चिया पूर्णतः नेपाली भूमी, श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित हुँदा नेपालको पहिचान रहेको र हरियो पत्तिदेखि फ्याक्ट्री सम्मको मूल्य श्रृंखलामा आफ्नो प्रस्तुति करण सिमित गर्दै चिया भूमी थपिनु पर्ने, चिया कृषक आकर्षित गरिनु पर्ने, चियाको बुटा १५० वर्ष पुरानो विगत भन्दा १ इन्च पनि क्षेत्रफल नबढेको र चिया नीतिको सम्बोधनगर्न सकेको छैन, साथै ग्रेडिङ्गलाई वैज्ञानिक गराइनु पर्नेमा यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय निकायसँग पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने, परिवारको संख्या विखण्डित र विदेश पलायनहुनु आदि कारणले श्रम ऐनमा चिया श्रमिकको प्रावधान ल्याएको हुनु पर्ने बताए । जग्गाको समस्या सम्बोधन गर्न टि जोन स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि बताए । समितिका सदस्यएवम् सांसद लाल प्रसाद सावालिम्बुले कार्यक्रमबाट ठोस समाधान आउने अपेक्षा राखे । नीतिगत रुपमा ठूला चिया कृषक र व्यवसायी तथा अर्थोडक्स चिया सहकारीको रुपमा समेत जानु पर्ने हो कीभन्ने बारेमा व्यापक छलफल हुनु पर्ने बताए ।
समितिका सदस्यएवम् सांसद सुजाता परियार चियामा विषाधि हुन नहुने, चियाको बोटबाट धेरै फाइदा हुने चियाको दाना स्थानीय रुपमा प्रयोग भइ फाइदा भए तापनि ज्याला, मूल्य र बजारीकरणका समय सान्दर्भिक समायोजन हुनपर्ने कुरामा जोड दिइन । मजदूर यूनियनमा छाता संगठन हुनुपर्ने, आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा चुनौतिलाई सम्बोधनहुनु पर्नेमाजोड दिइन् ।
सांसद तथा समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले चियाको गुणस्तर खस्कन दिन नहुने र सरोकार वालाहरुले अरु क्षेत्रमा समेत सम्भावनको खोजी गर्नु पर्ने बताए । संघीय, प्रदेश सरकारसँग बजेट बनाउने बेलामा नै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित तहमा नै उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । सांसद तथा समितिका सदस्य गोपाल बहादुर बमले उल्लेख्य निकासी हुने हुँदाचियालाई राष्ट्रिय परियोजनाको रुपमा छलफलले ठोस योगदान गर्नु पर्ने बताए ।
परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले उपस्थित सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै समयमै नीतिनिर्माण गर्न आवश्यक भएको र चियाको सामूहिक लोगोले निकासी प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउनेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा संसदीय समितिका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, चिया उद्यमी–व्यवसायी, परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सलिका सदस्यहरु र राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुका साथै विषय विज्ञको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित : १८ कार्तिक २०७५, आईतवार १२:५९