राजनीति तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

काठमाडौ ।  नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात राजनीतिक क्षेत्रबाटै हुनुपर्नेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरुले गरेको सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुने भएकोले सुधारको थालनी पनि त्यहीबाट गर्नुपर्ने बताए ।

साक्षात्कारमा उनले भने,‘ हाम्रोसहित विभिन्न निकायको सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्रमा राजनीति र दोस्रोमा ब्यूरोक्रेसि देखाएको छ । त्यसैले सुधार नेताहरुबाटै हुनु पर्छ ।’

थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सीमा सिमित भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र उदासिन भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुलुकको नीति, न्यायक्षेत्रको निष्पक्षता, सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा सार्वजनिक क्षेत्र आदी जस्ता ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टर नेशनलले विश्व बैंक, बल्र्ड ईकोनोमिक फोरम, ग्लोबल ईन्साईड लगायतका पाँच वटा सस्थाले उच्च प्रेस स्वतन्त्रता, बजेटमा पारदर्शिता, खर्चमा प्रश्न उठाउने संयन्त्र, सदाचारी नेता र निष्पक्ष न्यायलय भएको मुलुकलाई कम भ्रष्टाचार हुने र द्धन्द, सुशासनको अवस्था दयनीय, बेथिति, कमजोर सार्वजनिक निकाय कमजोर र प्रेसमाथि अंकुश भएको मुलुकलाई भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा सूचिमा राख्ने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका बढाउने र सर्वाजनिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विभिन्न सस्थाहरुले जारी गर्ने भ्रष्टाचारको अवस्था बैज्ञानिक नभई जनताको भावनाको आधारमा भएको भन्दै नेपालमा सरकार अस्थीर हुँदा भ्रष्टाचार बढेको तर्क गरे ।
उनले भने,‘नेपालमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायलय सबै तिर भ्रष्टाचार छ । मुलुकको राजनीति र सरकार स्थिर नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । ’

भट्टराईले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद कमजोर बनेको दावी गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने न्यायधिसलाई महाअभियोग लगाउन संसद र अरुलाई कारवाही गर्न न्ययपरिषद कमजोर बनेको तर्क गरे ।

उनले भने,‘ न्यायपरिषदले न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने हो भने हामी प्रमाण दिन तयार रहेको बताए ।
भट्टराईले पारदर्शिता बढी भएको क्षेत्रका भ्रष्टाचार बाहिर आएपनि अपारदर्शी भएको ठाँउबाट नआएको तर्क गर्दै सबै कुरा अपरदर्शी रहने नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार नै छैन त ? भनि प्रश्न उठाए ।
अ

र्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपालमा विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षाको नाममा उठाएको १५ अर्ब सम्बन्धीत शिर्षकमा खर्च हुन नसक्नु, ३३ प्रतिसत विदेशी सहायता सरकारलाई थाहौ नभई खर्च हुनु, सम्बन्धीत शिर्षकमा छुट्याएको रकम खर्च हुन नसक्नु जस्ता विषय पनि भ्रष्टाचार भएको दावी गरे ।

उनले भ्रष्टाचारले रोकिएको अर्थतन्त्र अघि बढाएपनि कालान्तरमा प्रभाव पार्ने र अर्को लामो समयमा कर प्रणालीमा असर पार्ने दुई थरी मान्यता संसारमा रहेको भन्दै नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था हाईपर ईन्सुलेसनको अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने,‘ नाकाबन्दी हटेपनि नेपालको मंहगी घट्ने स्थिति छैन ।’

उनले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारणा गरेकोलाई मात्रै दायरामा ल्याउने भएकोले नीजि क्षेत्रमा झनै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेकोले दायरलाई फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भ्रष्टाचार समूदायसम्म फैलिदा ब्यापक रुपमा भएको भन्दै अख्तियारको क्षेत्र विस्तार र समाज सुधारमा लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले भने,‘ दिनेले नदिए लिनेले लिन सक्दैन । त्यसैले पहिला समाजमा सुधार गर्नु पर्छ । आचरणमा सुधार आउन आवश्यक छ ।’

खनालले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कानूनी अधिकार प्रयाप्त भएकोले कानूनमा समस्या नरहेको तर्क गर्दै राजनीतिक दलहरुले लिने चन्दा पारदर्शि बनाउने र भ्रष्टाचारीलाई फिर्ता बोलाउन सक्नु पर्ने बताए ।

उनले भने,‘कानूनी रुपमा भारतले ल्याउन लागेको लोकपाल विद्येयक भन्दा बढी कानूी ब्यवस्था नेपालमा छ । त्यसैले राजनीतिमा शुन्य सहनशिलताको नीति लागु गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । ’

उनले आफू नयाँ शक्तिको नेता नभई नयाँ शक्तिको नीतिको समर्थक मात्रै भएको समेत साक्षात्कारमा स्पष्ट पारेका थिए ।