नेपालमा सहकारीको समस्या र संभावना



भरत अर्याल-

विद्यामान समस्या
–स्थानिय निकायहरुमा सार्वजनिक ,निजी सहकारी साझेदारी संरचना नहुनु ।
–विद्यामान आर्थिक ऐन नियममा निजी , सहकारी र सरकारी,सामुदायीक क्षेत्रमा साझेदारी अवधारणामा लगानी प्रावधान र सुस्पष्ट नीतिको अभाव हुनु ।
–वित्तीय संस्थानहरु बाट हुने लगानीमा सार्वजनिक निजी, सहकारी र साझेदारीमा लगानी गर्ने प्रवाधान नहुनु ।
–सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागी लगानीको वातावरण नहुनु ।
–कमजोर पुँजिवजारका कारणले पुँजि संकलनमा समस्या हुनु ।
–सरकारी नीकाय र निजी क्षेत्रलाई प्राविधिक साहयता दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र नहुनु ।
–दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अभाव ।
–सहकारीहरु उत्पादनमुलक कार्यभन्दा बचत र ऋण कारोवारमा ज्यादा संंलग्न हुने गरेका कारण सदस्यहरुको लगानी डुव्न सक्ने अवस्था रहेको ।
–प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको अभाव ।
–सहकारी शिक्षा र चेतना , तालिम तथा सुचनाको अर्पयाप्तता ।
–दक्ष जनशत्तिको अभाव ।
– व्यावसायीकरणको अभाव ,
– कुनै ठाउँमा सहकारीका मान्यता तथा शिद्घान्तहरुको पुर्ण पालना नहुनु । व्यावस्थापनको कमजोरी
– सरकारी निकाय तथा सहकारी अभियान्ता बिच आपसी समन्वय तथा सहकार्य नहुनु ।
– संस्थागत भन्दा व्यात्तिगत निर्णय गर्ने परीपाटी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप ।
– वित्तिय अनुशासनको कमी
– सहकारी संस्थालाई अझैँसम्म सरकारी निकायको रुपमा हेर्ने परीपाटी ग्रामिण क्षेत्रमा अझै विद्यामान रहनु ।
– ग्रामिण बिचौलिया र व्यात्तिगत डिलरहरुले सहकारी संस्थाको प्रवद्घन र विकासमा वाधा अवरोध पुग्ने गरेको ।
चुनौति
– निर्माण स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण सम्बन्धि कानुनी व्यावस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने
– निजी ,सरकारी तथा सहकारी,सामुदायीक साझेदारीको स्पष्ट नीतिगत व्यास्था र स्वरुपको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्यहरु चुनौतिपुर्ण रहेका छन ।

समाधानका उपायहरु
राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई यथासम्भव छिटो पारीत गर्ने
– दीद्र्यकालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास योजना तयार गर्ने
– सहकारी विभाग र मातहतका निकायहरुको अनुगमन तथा नीगरानी र सहकारी संस्थालाई गर्न सक्ने कारबाहीको क्षेत्रधिकार विस्तार गर्ने ।
– सहकारी मार्फत लक्षित कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्ने ।
– यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न , आवस्यक निर्देशन दिन र नेतृत्वका लागी प्रधानमन्त्रिको अध्यक्ष्यतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी परीषदको गठन गर्ने ।
– सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय मार्फत कृषिविकास मन्त्रालयको समन्वयमा बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– विभिन्न स्थानमा सहकारी सुचना केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
– सबै प्रशिक्षण संस्थानहरुको क्षमता अभिवृद्घि गर्ने ।
– बैदेशिक क्षेत्रमा पनी सहजरुपमा वैदेशिक साहयता उपभोग गर्न सक्ने व्यावस्था मिलाउने ।
– सहकारी संस्थानको व्यावस्थापन राम्रो बनाउने ।
– राजनितीक हस्तक्षेप न्युनिकरण गर्ने
– सहकारी शिक्षा र चेतना गाँउगाँउमा पु¥याउने
– व्यात्तिगत निर्णय गर्ने परीपाटीको अन्त्य गरी संस्थागत निर्णय गर्ने परीपाटी बसाल्ने ।
– बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु को स्थापना र संञ्चालन मा बिशेष जोड दिने ।
– सहकारी संद्यसस्थाहरुको लेखापरीक्षण कार्य नियमीत रुपले सम्पन्न गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने
– सहकारी संस्थाहरु वीशुद्घ सेवा र व्यावसायीक सिद्घान्त अनुसार सञ्चालन गरीनुपर्ने ।
– युवा पिढ्रीलाई सहकारीमा आवद्घ गराउन सहकारी मार्फत ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्न ।
– सहकारीमा आधारीत उद्योग संचालन गर्न मेशिनरी खरीदमा राज्यले छुट सहुलियत दिने ।
नेपालमा सहकारी विकासका संभावनाहरु
– सहकारी क्षेत्रको सागंठानीक संञ्जाल राज्यभर रहनु
– अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्वन्ध बिस्तार हुनु ।
– सहकार।ीता प्रति आमजनविश्वासमा आर्कषण बढनु ।
– जनसहभागीता उल्लेखनीय हुनु ।
– राज्य र निजी क्षेत्र नपुगेको क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारीता को माध्यम बाट उद्यमको बिकास हुन थालेको ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको भुमिका
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको बर्तमान अवस्था अर्थव्यावस्थामा एक खम्वा मध्ये तिन खम्वे अर्थ नीतिले सहकारी लाई लिइएको छ । नेपालको संविधानले आर्थिक उद्देश्यमानै सरकारी , निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यम बाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
चालु आवधिक त्रिवर्षीय योजनामा पनी सहकारीलाई महत्व दिएको छ । अर्थतन्त्रको तिन खम्बा मध्ये एउटा आधार स्तम्भका रुपमा लिइएको छ । जसको भुमिका निम्न रहेको छ ।
– न्युन पुँजि भएका मानिसहरुको पुँजि संकलन र परीचालन गरी आर्य आर्जन ,रोजगारी र सामाजिक आवस्यकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने ।
– साना आत्मनिरर्भरमुखी व्यावसाय संञ्चालन गर्ने ।
– उपभोग्य बस्तुको सहज वितरण र बजार ब्यावस्थापन गर्ने ।
– स्थानिय क्षमता विकास पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने ।
– समुहका सदस्यहरुको आर्थिक उन्नतीका लागी सहयोग गर्ने ।
– व्यावसायीक संस्कृति र प्रवृतिको बिकास गर्ने ।
– शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पु¥याई सरकारको आर्थिक बोझलाई कम गर्ने ।
– आर्थिक आधारशीलाको निर्धारण गर्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस
“यो राइनो हैन गैंडा हो गैंडा” : प्रम ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले अब द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गर्ने बताएका

सवारी सधानहरुको कुम्भमेला भदाै १० गते देखि

काठमाडाै । १० भदौदेखि काठमाडौंमा नाडा अटो शो हुने भएको छ । सवारी

कुलमानको आडमा उर्जा मन्त्री बर्षमानले गरे यस्तो घोषणा

काठमाडाै । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारी

रारा भिलेज रिसोर्टको कर्पाेरेट अफिस काठमाडौंमा

काठमाडौ । मुगु जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइन लागिएको रारा भिलेज रिसोर्ट प्रालिको काठमाडौंका लागि