सहकारीलाई करको दायरमा ल्याउन सरकारले चाल्यो यस्तो रणनिति, कानून व्यवसायीहरुलाई भ्याट अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत करको दायरा व्यापक बनाएको छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत विभिन्न कानून संशोधन गर्दै सरकारले आगामी आवका लागि राजस्व वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आगामी आवका लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौना व्यवसाय, कबाडी सामानको व्यवसाय मुलुकभर जहाँ सञ्चालन भए पनि भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । त्यस्तै भ्याट नियमावलीको २१ औं संशोधन गर्दै यसमा पनि थप कडाइ गरेको छ ।

त्यसअनुसार सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघसस्था वा व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा वा परामर्श सेवा भ्याटमा दर्ता भएकै व्यक्तिसँग मात्रै लिनु दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानून व्यवसायीहरुले पनि भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।  अभियान दैनिकमा यो खबर छ ।