सात शक्तिशाली सचिव, जो १८ महिनादेखि एकै ठाउँमा छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । त्यसपछि केही मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे भने केही सचिवले मन्त्रीलाई नै साक्षी राखेर मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । गृहसचिब प्रेमकुमार राईले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसँग गृहमन्त्री रामवहादुर थापालाई नै साक्षी राखेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि राईलगायतका केही सचिवहरु अहिले चर्चामा छन् ।

अहिले राई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र अर्थ सचिव राजन खनाल चर्चामा छन् । सरकारमा रहेका सचिवहरुमध्ये यी सातै जना शक्तिशाली सचिवका रुपमा चिनिन्छन् । किनभने उनीहरुले एउटै निकायमा सरुवा भएर काम गरेको १८ महिना नाघिसकेको छ । तर, उनीहरुको अझै सरुवा भएको छैन ।

सातै जना सचिव सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट मानिन्छन् । राई त गृहमन्त्री थापा भन्दा पनि ‘पावरफुल’ छन् भने न्यौपाने पनि कम छैनन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्याएका सचिव खनालको पनि सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच रहेको छ । राई त नेकपामा साविक एमाले बृत्तको प्रशासनिक क्षेत्रको सल्लाहकार नै मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनकै सल्लाहमा प्रशासन क्षेत्रका उच्चपदस्थहरुको फेरबदल गर्ने गरेका छन् ।

गृहसचिव राईले अख्तियारको आयुक्त पद र मुख्य सचिव पद दुबै पकडमा राखेका छन् । सचिव राईले चाहेको खण्डमा दुई मध्ये जुनसुकै ठाउँको प्रमुख हुन सक्छन् । उनी त्यसका लागि उपर्युक्त अवसरको खोजीमा छन् । उक्त अवसर नपाएसम्म राई गृह छाड्न चाहँदैनन् । राईले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई गृहमा आउने तपाईं नै हो भन्दै आश्वसन दिने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले बतायो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी नसुक्दै सरकारले २ भदौमा एकैचोटि १६ सचिवको सरुवा गरे पनि यी सात जना सचिवको सरुवा भएन । न्यौपानेलाई नेकपाकै उच्च तहबाट गृह वा अर्थमा लैजाने दबाब परेको थियो । तर, न्यौपानेले रुची नदेखाएर हो वा राईले नछाडेर हो ? न्यौपानेको सरुवा हुन सकेन ।

त्यस्तै उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव हुँदासम्म उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सरुवा हुनु नपर्ने भाग्यमानी सचिव हुन् यामकुमारी खतिवडा । उद्योग मन्त्रालयमा प्रशासन समूहका सचिव हुन्छन् । क्लष्टर कायम हुँदा पनि उनको लागि नेपाल ट्रष्ट, जल तथा ऊर्जा आयोग, सूचना आयोग जस्ता कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने भए पनि उनी उद्योगमै कायम हुनुको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आफन्त हुनु नै हो । उनी स्व. मदन भण्डारीकी भाञ्जीबुहारी हुन् । भण्डारीका भाञ्जा डा. धर्मकान्त बास्कोटा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका नाक कान घाँटी रोग बिशेषज्ञ हुन् । उनी एक दिन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीन पनि भएका थिए । तर, डा. गोविन्द केसीले कनिष्टलाई बनाएको भनेर अनसन बसेपछि बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली त झन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आडमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई रौं बराबर पनि गन्दैनन् । ओली समाजका महासचिव सचिव डा. विश्वनाथलाई सरुवा गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेपछि मन्त्री सचिवको सेपमा परेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी पनि १८ महिनादेखि नै कायम छन् । उनी नेतृत्व र निर्णय क्षमता दुवै नभएका सचिवका रुपमा चिनिन्छिन् । ३ नम्बर प्रदेशका भूमिब्यवस्था तथा कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले उनका बिरुद्ध मन्त्रालयमा संजाल नै बनाएका छन् । जीसी कृषिमा रहिन्जेल सचिव बढुवा हुन नसक्ने भएपछि कार्की उनका बिरुद्ध मिडियाबाजीमा लागेको मन्त्रालयमा चर्चा हुने गर्दछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ पनि १८ महिनादेखि सोही मन्त्रालयमा छन् । उनको कार्यकाल ४ महिना जति भएकाले कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको चाकडी गर्नेमै उनको समय बित्ने गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका राजीव गौतम, परराष्ट्रका शंकरदास बैरागीको समूह नै अलग भएकाले सरुवा भएको छैन । कानुनका मणिराम ओझा, ऋषिराज भण्डारी, डिल्लीराम घिमिरेहरु मन्त्रालय टेक्न पाएका छैनन् । प्रधानपञ्च भएर जागिरमा प्रवेश गरेका कानुन समूहका सचिव डिल्लीराम घिमिरे त मन्त्रालय नटेकी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवकाश हुँदैछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेशका भरमा काम गरिरहेकी छन् । विशेषज्ञ पद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नभएको जिकिर गर्दै उनले मुद्दा हालेकी थिइन् ।

सचिवहरुमध्ये मोहन सापकोटा तीन वर्षमा सातपटक, केदारबहादुर अधिकारी चार वर्षमा आठपटक, चन्द्र घिमिरे र गोपीनाथ मैनाली तीन वर्षमा ६ पटक सरुवा भए पनि सात पावरवाला सचिवहरुको सरुवा नहुनुलाई नै आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले तालिका नै बनाएर आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने र अर्कोतिर आफु अनुकूल सचिबलाई सरुवा नै नगर्ने तथा आफैले गरेको सम्झौता बिपरीत पनि सचिबको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई कदापी राम्रो काम मान्न सकिन्न । ।

बढुवा भएको तीन बर्षसम्म पनि योजना आयोगका लक्ष्मण अर्यालले मन्त्रालय पाउन सकेका छैनन् । उनी काविल नै मानिए पनि आयोगतिरै थन्किएर कार्यकाल सकिने अवस्थामा पुगेका छन् । रामप्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाए तर अधिकार नपाइरहेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा छन् । युनाइटेड पोष्टबाट