वैदेशिक लगानी रोक्ने कि खोल्ने ?



काठमाडौं । सरकारले नेपालमा भइरहेको उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न आदेश दिएसँगै एकपटक फेरि नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे चर्चा सुरु भएको छ। यो चर्चा यस कारण पनि आरम्भ भएको हो कि उत्तर कोरियाबाहेक नाइजेरियाबाट हुने ठूलो लगानी पनि नेपालबाट फर्कन लागेको समाचारहरू यससँगसँगै आएका छन् ।

उत्तर कोरियाको लगानी फिर्तासम्बन्धी निर्णय र नाइजेरियाको डांगोटेले गर्न लागेको लगानी फिर्ता हुनुबीच कुनै सम्बन्ध छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्णयअनुसार नै नेपालले यहाँबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता गराउने निर्णय लिएको हो । उद्योग विभागको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्मको तथ्यांकअनुसार उत्तर कोरियाबाट नेपालमा जम्मा १४ करोड २२ लाख रुपैयाँमात्र लगानी भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षसम्म थोरै अनुपातले बढेको भए पनि त्यत्रो उल्लेख्य लगानी गर्ने मुलुकमा कोरिया पर्दैन ।

अहिले जम्मा ९ वटामात्र उद्योग-व्यवसायमा उत्तर कोरियाली लगानी भएकाले त्यो लगानी यहाँबाट फिर्ता लैजाँदा नेपालको विदेशी लगानी पोर्टफोलियोमा खासै तात्त्विक असर पर्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघीय निर्णयअनुसार नै भएकाले यसमा खासै चिन्ता गर्नपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, ठूला वैदेशिक लगानी प्रवाहसम्बन्धी अन्य निर्णयहरूमा भने नेपाल सरकार चकेको वा अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको विगतदेखिकै केही प्रकरणहरूले देखाएका छन् ।

नाइजेरियाको लगानी फिर्ता यसमा जोडिएको नयाँ प्रकरणमात्र हो । विगतमा पनि फोहोर प्रशोधन, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आउने घोषणा भइसकेका केही लगानी यहाँका प्रक्रियागत अवरोध र नीतिगत निर्णय लिनमा भएको ढिलाइकै कारण फिर्ता भएका थिए। नेपालमा विदेशी लगानी प्रवाह बढाउनैका लागि केही समयअघि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा पुनरावलोकन गरिसकेको छ । त्यसलगत्तै २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरियो. तर त्यसको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खुद वैदेशिक लगानी प्रवाह भने घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ ।

लगानीको प्रतिबद्धता र खुद लगानी प्रवाहबीचको अन्तरले वास्तविक लगानीको अवस्थाको अन्तर झल्काउँछ । यद्यपि, त्यसमा लगानी बोर्डमार्फत हुने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी प्रवाह गणना नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी प्रवाहको यथार्थ आँकडामा केही फरक भने फरक देखिन सक्छ। पछिल्लो समयमा बोर्डमार्फत हुने लगानी प्रवाह पनि त्यति उत्साहजनक छैन।

छिमेकी मुलुक भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको घोषणा गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रशासकीय सुधारहरू गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या देखिनुले सकारात्मक होइन । यदि लगानी प्रवाह, प्रतिफल फिर्ता वा अन्य यससँग सम्बन्धित विषयमा कुनै समस्या देखिएका छन् भने सरकारले एकल झ्याल (वन विन्डो) संरचनाबाट त्यसलाई समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । यो समाचार आजको आर्थिक कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तलब बृद्धि नहुने भएपछि कर्मचारीेले मागे मंहगी भत्ता र अन्य सुविधा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले यसबर्ष सरकारी

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स ५० प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को असर रेमिट्यान्समा परेको छ । नेपाली रोजगारीमा जाने

नौं महिनामा ६ दशमलव ७४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्स ह्वात्तै घट्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौं महिनामा मूल्यवृद्धि उकालो लागेको छ । चैत