आवासका लागि सरकारले १५ हजारभन्दा धेरै दिन सक्दैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको बैठकमा सरकारसँग भूकम्प प्रभावितलाई १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिनसक्ने क्षमता नरहेको बताउनुभयो ।

समितिका सदस्यले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अनुगमन गरी १५ हजार रुपैयाँ नगदले अस्थायी बास निर्माण हुन नसक्ने भन्दै राहत रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकामा अर्थमन्त्री डा. महतले सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि स्रोतले नधान्ने गरी रकम बाँड्ने पक्षमा नरहेका बताउनुभयो ।

उहाँले यसअघि दैवी प्रकोप पीडितलाई सरकारले ५ हजारभन्दा बढी दिने नगरेको भन्दै भूकम्प प्रभावितलाई धेरै नगद बाँड्दा दुरुपयोग हुनुका साथै मूल्यवृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले दीर्घकालिन असरलाई ख्याल गरेरै सरकारले अस्थायी बास बनाउन सहयोग गर्ने रकमका बारेमा निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रीपरिषदको जेठ १ गतेको बैठकले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी बास बनाउन प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको दुई हप्ता हुन लाग्दा पनि भूकम्प प्रभावितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

समितिका सदस्यले भूकम्प प्रभावितले ओत लाग्ने स्थानको अभावमा निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहँदा पनि गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनीहरुले हावाहुरी र नजिकिएको मनसुनलाई ख्याल गरी सरकारले सबै पीडित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनको रकम दिनुपर्ने बताए ।

समितिले भूकम्पका कारण भएको क्षति, भूकम्प प्रभावितको उद्धार र राहतमा विदेशबाट प्राप्त सहायता तथा अहिलेसम्म भएको खर्चको विवरण ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय पुननिर्माण परामर्श समितिको गठन सम्बन्धी निर्णय र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भूकम्प प्रभावित तनहुँ, लमजुङ, सोलुखुम्बु, पर्वत र स्याङजा जिल्लामा पाँच वटा उपसमिति अनुगमनका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।