कहिले हट्छन गाविस र जिविस ?

काठमाडौं। सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन गरेको छ। संविधानमा स्थानीय निकायको संरचना गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हुने व्यवस्था रहेकाले ती संरचनाको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न आयोग बनाएको हो। आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि हालको गाविस र जिविस संरचना रहँदैन। त्यसको ठाउँमा गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हुनेछन्। जिल्ला रहे पनि हालको जिविसको जस्तो अधिकार हुँदैन। जिल्लासभाका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने काम मात्र हुन्छ।

आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलिने स्थानीय निकायको संरचनाको सीमांकन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार राति बसेको बैठकले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको नौ सदस्यीय आयोगलाई एक वर्षको कार्यावधि दिएको समाचार आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेकाछन्।

संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ मा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने’ व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले ६ महिना पूरा हुनु दुई दिनअघि आयोग गठन गरेको हो । संविधान असोज ३ गते जारी भएको थियो ।

अध्यक्षमा नियुक्त पौडेलसँग शिक्षा, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आयोगमा श्याम भुर्तेल, पवित्रा सुब्बा, डोरमणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, सुनिल रञ्जन सिं सदस्य छन् । मधेसी दलले सिफारिस नगरेका कारण एक सदस्य भने रिक्त छ ।

आयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य सचिव हुनेछन् । संघीय मामिला महाशाखा हेर्ने हरि पौडेललाई जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका भुर्तेल राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमअन्तर्गत शासनविज्ञका रूपमा विभिन्न मुलुकमा काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

वातावरण, कृषि तथा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा कार्यरत सुब्बाले जलस्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि काम गरेकी छन् । इन्जिनियर शाह सहरी विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा अनुभवी हुन् । भूगोलविद् माधव अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन् । सहरी योजना निर्माणमा उनको विज्ञता छ । सिं भने कानुनविद् हुन् ।

कार्यादेश र मापदण्ड बनिसकेकाले त्यसको परिधिमा रहेर आयोगले काम गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव हरि पौडेलले बताए ।

‘संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा त्यसको पुनर्संरचना गर्न आयोग गठन भएको हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब बन्ने स्थानीय निकाय हिजोको तुलनामा अधिकारसम्पन्न र बृहत्तर आकारका हुनेछन् । मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड र सूचकका आधारमा स्थानीय निकायको स्वरूप, संख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग स्वतन्त्र छ ।’

पुनर्संरचनाको आधार
मन्त्रालयले आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको सैद्धान्तिक अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई आधार मुख्य मान्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी जनघनत्व, यातायात र पहुँचको सुगमता, बजार, जलप्रवाह (खोला/नदी) प्रणाली, जलाधार लगायतलाई पनि प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलिने गरी सीमांकन गर्नुपर्ने छ । भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको बनोटअनुसार हिमाली, पहाडी र तराईमा भने फरक–फरक नीति लिने उल्लेख छ ।

आयोगले हालको स्थानीय तहको संख्या पनि कटौती गरी एकीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसबाट गाविसको संख्या घटी नगरपालिका बढ्ने छन् । पुनर्संरचनापछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल र जनसंख्याको आकार बढेर निकै ठूलो हुनेछ ।

सेवा प्रवाह र जनसहभागिताका क्रियाकलाप वडा तहबाट नै सञ्चालन हुनेछ । कार्यादेशको मस्यौदामा वडा तहलाई नै सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो ।

स्थानीय तहको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्दा पहिलो संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार बनाउने भन्ने उल्लेख थियो । पहिलो संविधानसभाले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐसिहासिक, भौगोलिक निरन्तरता र सामथ्र्यलाई आधार मानेको थियो । आयोगले सामथ्र्यका आधारलाई पनि प्राथमिकता दिनेछ ।

जसमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनालाई आधार मान्ने स्रोतले बतायो । ‘पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहले बढीभन्दा बढी स्वायत्त र उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ,’ कार्यादेशको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अब कस्तो बन्ला ?
सरकारले डेढ दशक पुरानो मापदण्डलाई अद्यावधिक नगरी त्यसकै आधारमा धमाधम नगरपालिका गठन गरिरहेको छ । आयोगले भने नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वरूप, समिा र संख्या फेरबदल गर्न सक्नेछ । त्यसक्रममा विद्यमान नगरपालिका र गाविसको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने सहसचिव पौडेलले बताए ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल ३ हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समिति रहेकोमा गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिका बनाउने क्रममा करिब हजारको हाराहारीमा सीमित गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । जसअनुसार हालको जिविसको इलाकाको क्षेत्रफलकै हाराहारीमा एउटा गाउँपालिका बन्ने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन् । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिम्मेवारीसमेत छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाबाहेक विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत गठनको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । औसतमा ३ गाविसलाई गाभेर एउटा गाउँपालिका गठन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । जनसंख्या कम भएका हिमाली जिल्लामा भने ३ भन्दा बढी गाविस पनि गाभिने सम्भावना छ ।

कस्तो बन्छ गाउँ/नगरपालिका ?
संविधानको धारा २२० मा हालको जिल्ला संरचनाको अवधारणामा परिवर्तन गरिएको छ । जिल्ला सभा वा जिल्ला समन्वय समिति रहने उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका नगर र गाउँपालिकाको समन्वय गर्नेछ । प्रशासन, सुरक्षा, न्यायालयबाहेक सेवा प्रवाह गर्ने सबैजसो कार्यालय भने स्थानीय निकायअन्तर्गत रहनेछन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका लागि २२ प्रकारका अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता छ ।

नगर प्रहरी, सहकारी संस्था दर्ता, पूर्वाधारहरू, माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनसम्मको स्वीकृतिलगायत अधिकार छ । अधिकार र कार्यक्षेत्रको बोझका कारणले हालकै गाविस वा सो सरहको निकायबाट कार्यसम्पादन सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ सरकारले गाउँ/नगरपालिकाको क्षेत्रगत आयतनलाई बढाउन खोजेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका मातहत नै कृषि, पशु, स्वास्थ्यलगायत विषयगत कार्यालय रहनेछन् । पुनर्संरचनापछि ग्रामीण क्षेत्रमा ३ देखि २१ वडा कायम हुन सक्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । सहरी क्षेत्रमा भने उपनगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको अवधारणा बनेको छ । यसमा ७ देखि ३५ वटा रहने उल्लेख छ ।

गाविसहरू ‘मर्ज’ गरेर नगरपालिका गठन गर्ने सरकारी रणनीतिका कारण पछिल्लो ५ वर्षमा नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट २ सय १७ पुगेको छ । गाभिएका कारण ३९ सय १५ को संख्यामा रहेका गाविस ३१ सय ५७ मा सीमित भएका छन् ।

विशेष, संरक्षित र स्वायत्त पनि हुन सक्ने
संविधानले स्थानीय निकायहरू विशेष, संरक्षित र स्वायत्त हुन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ । तर यसबारे संविधानमा थप व्याख्या छैन । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गठनका लागि संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न उपसमितिले बुझाएको १० वटा प्रतिवेदन र तिनको आशयलाई आधार मानिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति नै पछि परेका, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गमका समुदायलाई समेटेर विशेष संरचनाको प्रस्ताव गर्न सकिने मापदण्ड बनेको छ । यस्ता क्षेत्रका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था हुन सक्नेछ ।

त्यस्तै कुनै भेग वा क्षेत्रमा अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा उनीहरूलाई समेटेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अवधारणा बनेको छ । संरक्षित क्षेत्रका समुदायलाई केही विशेष अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था हुनेछ ।

कुनै भेग वा क्षेत्रमा कुनै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भए स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्ने उल्लेख छ । स्वायत्त क्षेत्रमा उनीहरूले केही सीमित विशेष अधिकार पनि पाउनेछन् ।

स्थानीय निकायका अधिकार क्षेत्र
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफएम सञ्चालन
४. स्थानीय कर
५ स्थानीय सेवा व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख
७. स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजना
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक र सिँचाइ
१२. गाउँ, नगर, जिल्ला सभा/स्थानीय अदालत/मेलमिलाप/मध्यस्थता
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. लालपुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र अशक्त
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसार
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपत् व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थ
२२. भाषा, संस्कृति संरक्षण र विकास