भूकम्पबाट एक हजार अर्बको क्षतिः अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भुकम्पबाट ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माणको लागि दाताहरुसँग लामो समयको न्यून ब्याजको सफ्ट लोन र ग्रान्ट(अनुदान) मात्रै लिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले दातृ नकायहरुको सम्मेलनको लागि दाताहरुको सूचि बनाउने काम भईरहेको भन्दै त्यसमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध भएका निकाय र केही नयाँ निकायहरुलाई बोलाउने तयारी भईरहेको बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री महतले असार १० गते आयोजना हुने दातृ निकायहरुको सम्मेलनलाई सफल बनाउन अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र विश्वासिलो योजना बनाउने काम भईरहेको भन्दै पुर्ननिर्माणको लागि प्रयाप्त स्रोत जुट्ने विश्वास ब्यक्त गरे । ‘हामीले दातृ निकायहरुलाई विश्वसनीय योजना देखाउनु सक्नु प¥यो । स्रोत जुट्छ । दाताहरुको अहिलेसम्म कुनै सर्त छैन’, मन्त्री महतले भने । मन्त्री महतले पुर्ननिर्माणको लागि आन्तरिक ऋण लिने, करको दायरा बढाउने र खर्च कटौति गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भईरहेको भन्दै भुकम्पका कारण उत्पन्न समस्यालाई राष्ट्र निर्माणको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

साउन महिनादेखि मुलुक नवनिर्माणको बाटोमा उत्साहको साथ लाग्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै उनले भने–हिजोको शहर ब्यवस्थित थिएन । त्यसैले यो नवनिर्माणको अवसर हो । अबको निर्माण ब्यवस्थित ढंगले गरिन्छ । पूर्वाधारसहितको ग्रामिण बस्ती विकास गरिन्छ ।

हिजोको भन्दा राम्रो निमामण गर्ने अवसर भएको भन्दै मन्त्री महतले सरकारले भुकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा र दुई लाख रुपैया दिएर पुर्ननिर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने बताए। तर दुई तीन वटा घर भएका वा काठमाडौमा घर भएर गाँउको घर भत्किएकाहरुलाई भने सरकारले क्षतिपूर्ति नदिने स्पष्ट पारे ।

उनले भुकम्पबाट ५ सय देखि १ हजार अरब सम्मको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान ब्यक्त गर्दै अहिले क्षतिको विस्तृत अध्ययन भईरहेकोले दुई साताभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने र त्यसकै आधारमा दातृ निकायहरुको सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए।

भुकम्पले रियल स्टेट, पर्यटन, विमा, उद्योग, कृषि, पशुपालन सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ ती क्षेत्रको पुर्नउत्थानको आवश्यकता छ, उनले भुकम्प पीडित जनता सबैले सबै राहतका सामग्री पाउन नसकेपनि केही न केही भने पाएको दावी गर्दै एकद्धारबाट राहत वितरण हुन नसकि विभिन्न संघ सस्थाहरुले आ आफ्ननो ढंगले वितरण गरेकोले सबै जनताले समान रुपमा राहत पाउन नसकेको भने स्विकार गरे ।