सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरको कार्यन्वयनः समस्या सुल्झने आशा



काठमाडौं । विपन्न किसान र ससाना उद्यम व्यवसायका लागि लगानी अभाव नहोस् र छरिएको रकम पुँजीकृत गर्न सकियोस् भनेर सरकारले सहकारी स्थापनामा उदार नीति लियो । त्यही क्रममा सहकारी संस्थाहरु खुल्न थाले । तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रका सहकारी भन्दा बचत र ऋण सहकारी खोल्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

बचत र ऋणकाे कारोबार गर्ने सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट गाउँका साहु महाजनले भन्दा ऋणको ब्याज बढी लिने गरेको गुनासो बढ्दै जान थाल्यो । विगतमा सञ्चालकले कम ब्याजदरमा ऋण लिने र साधारण सदस्यबाट बढी ब्याज लिएर उठिवास नै लगाउने गरेको तितो यथार्थ सहकारी क्षेत्रमा ब्याप्त भन्दै गएको थियो । तर पछिल्लो समय सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाए पछि गुनासाहरु मथर हुदै गएका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३४ हजार सात सय ३७ विभिन्न प्रकारका सहकारी संघ संस्था मध्ये १३ हजार ९९७ सहकारी संस्थाले बचत सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह (बैंकिङ कारोवार) गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै ४ हजार १ सय ९३ बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत र ऋणको काम गर्छन । त्यसको अलावा १० हजार ४ सय ९२ कृषि सहकारी, उपभोक्ता र सञ्चार क्षेत्रका सहकारीले बचत संकलन र ऋण लगानीलाई मुल आधार बनाएका छन् । यसको अर्थ कुल सहकारी संस्थाहरु मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारीले बचत र ऋणको कारोबार मात्रै गर्छन ।

अर्थतन्त्रको अनाैपचारी क्षेत्र मानिएको सहकारीमा ब्याजदरको नियन्त्रणमा भएको सानो प्रयासले अन्य कानुन कार्यन्वयन गर्न र समस्याहरुको व्यवस्थापनबारे देखिंदै आएका अनेक समस्या सुल्झाउने आशा बढाएको छ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर शतप्रतिशत लागू भएको बताए । रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले भने, सन्दर्भ ब्याजदर शतप्रतिशत लागू भएको छ सहकारीहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिएको छ भने विभागमा उजुरी गर्नु हामी कारबाही गर्छौं, अनुगमन पनि गरेका छौँ । कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने सबै खालका सहकारीको हकमा लागू भइसकेकाले त्योभन्दा बहिर गएर ऋण लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने पाण्डेको भनाइ छ । सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ब्याजदरमा एक रुपता कायम गरिएको उनले बताए ।

सरकारले गत साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३४ हजार सात सय ३७ विभिन्न प्रकारका सहकारी संघ संस्था मध्ये १३ हजार ९९७ सहकारी संस्थाले बचत सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह (बैंकिङ कारोवार) गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै ४ हजार १ सय ९३ बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत र ऋणको काम गर्छन । त्यसको अलावा १० हजार ४ सय ९२ कृषि सहकारी, उपभोक्ता र सञ्चार क्षेत्रका सहकारीले बचत संकलन र ऋण लगानीलाई मुल आधार बनाएका छन् । यसको अर्थ कुल सहकारी संस्थाहरु मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारीले बचत र ऋणको कारोबार मात्रै गर्छन । करिब साढे ७६ अर्ब पुँजी संकलन गरेको यो क्षेत्रले साढे ३ खर्ब बचत संकलन र ३ खर्ब ३३ अर्ब ऋण परिचालन गरेको छ ।

आर्थिक कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तासँग चर्को ब्याज असुली गरेपछि सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । ऐनको दफा ४१ को उपदफा ९४० अनुसार समितिको सिफारिसमा सहकारीको रजिष्टारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार साउन १९ गते समितिले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो ।

ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रिड)दर भने छ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि भने चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रिडदर तोकेको छ । बचतकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने तथा चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल गर्ने सहकारी संस्थालाई खारेजसमेत गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन कार्यन्वयन हुँदै गएको बताए । केही संस्थाहरुले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यन्वयनमा ल्याए पनि सेवा शुल्क महंगो लिने र लोन छोटो अवधीको लागी मात्र दिने झन्झटिलो कार्य गर्दै आएको सुन्नमा आएको बताए । उनले भने कार्यन्वयनको चरणमा केही समस्याहरु देखिएका छन त्यसलाई सहज बनाउन । पहिलेको तुलानमा सहकारी माफर्त ऋण लिएर ब्यवसाय गर्छु भन्दा आट बढेको बानेश्वर निवासी सहकारीका बचतकर्ता सुरेन्द्र राईले बताए । राई भन्छन सेवा शुल्क र अन्य सेवा शुल्कको रुपमा भने सहकारीको मनोमानि नै बढेको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी स‌घ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पाैडेलले ग्रामिण क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्नु भन्दा अघिनै न्यून ब्याज दिदै आाएको बताए । शहरी क्षेत्रका सहकारीको सञ्चालन खर्चलाई हेर्दा कार्यन्वयनमा जटिलता देखिए पनि समाधान तर्फ उन्मुख रहेको र ति संस्थाले पनि सन्दर्भ ब्याजदर भने लागू गरेको बताए ।

सरकारले तोकेको ब्याजदरले सहकारी संस्थालाई कुनै समस्या छैन नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख विकल्प पाठकले बताए । पुराना ऋणीहरु संग लिदै आएको ब्याजदरमा सहकारी विभागको प्रस्ट धारणा आए सहज रुपमा काम अगाडी बढाउन मद्दत पुग्ने पाठकको भनाई छ ।

सहकारी विभाग पुराना ऋणीहरुकाे बारेमा अहिले नै यही गर भन्ने अवस्था नरहेको बताउछ ।

यसबारेमा विभाग गम्भिर भएर लागेको र आवश्यक छलफलबाट मात्रै निर्णय लिनुपर्ने विभागको भनाई छ । यसलाई एकै पटक यो गर भन्दा समस्या आउछ त्यसकारण संस्थाले पनि आवश्यकता अनुसार पुरानालाई विचार गरेर मात्रै नयाँ दायरामा ल्याउनुपर्ने विभागको कथन छ ।

सहकारीमा आफ्ना सदस्यबाट निक्षेप संकलन गरी सदस्यलाई नै ऋण प्रदान गरिन्छ । कम ब्याजमा बचत संकलन गर्ने सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजमा पनि ऋण प्रदान गर्न सक्छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार, अहिले मुलुकभर ३५ हजार ५१२ वटा सहकारी संस्था छन् । ती संस्थाले ३ खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २ खर्ब ७३ अर्ब ७१ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १३ हजार ९९७ तथा बहुउद्देश्यीय र कृषिसँग सम्बन्धित १० हजार ९२१ छन् । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोरोनाका नाममा ब्रम्हलुटको प्रयास: ओम्नीको टेन्डर रद्द, पाँच करोड धरौटी जफत

काठमाडौं । सरकारले कोरोना उपचारका लागि भन्दै ओबिसिआईसँग गरेको औषधि तथा मेडिकल उपरकण

डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर

कोरोना कोषमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको दुई करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले बनाएको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’मा पूर्वराजा

भान्सामा खाना पकाउने ग्यास सकियो ? यी नम्बर डायल गर्नुहोस

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले लकडाउनको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यास नपाएका सामान्य