कोरोनाको प्रभाव : सरकारको राहत प्याकेजमा छुटैछुट !

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई राहत प्याकेज ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले निजी स्कुलको शुल्कदेखि विद्युत महसुल छुट दिनेसम्मको राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो ।

सरकारले मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्क फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलिने पनि जनाएको छ ।

दुरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने तथा निजी सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट दिनुपर्ने निर्णय सरकारको छ ।

यसैगरी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, तेल, चीन लगायत खाद्य वस्तुको खरिदमा हालको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ । यसैगरी, सवारी चालकको लाइसेन्स, रुट परमिट लगायत नवीकरण गर्ने समय पनि बैशाख मसान्तसम्म थपिएको छ । यो अवधिमा कुनै विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन ।

पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्दिने जनाएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिनुपर्ने छ । शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । यसो गरेमा सरकारले घरबेटीलाई एक महिनाको घरबहाल कर छुट दिने छ ।

सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने छन् । सरकारले टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर बनाएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।

व्यवसायीहरुले मुल्य अभिबृद्धि र आय कर तिनुपर्ने समय २०७७ बैशाखसम्म थप गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको कोरोना उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आयमा घटाउने निर्णय गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका वा फर्किएकालाई स्थानीय तहमार्फत् रोजगार केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

५० हजार डलर ९६० लाख०भन्दा बढीका सवारी साधान आयातमा रोक लगाइएको छ । मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ । दैनिक सुन आयातलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ ।

यस्तै, लकडाउनभन्दा अगाडि गरिएका सबै खरिद सम्झौताको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरिएको छ । चैत महिनामा बैंक ग्यारिन्टीको अवधि सकिने भए बिना दस्तुर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कायम राख्ने प्याकेजमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बीमा गरिदिने निर्णय गरिएको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।