नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने घोषणा



काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएपनि स्पस्ट मार्गचित्रको अभाव देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका लागि महामारीका कारण सबै क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई अध्ययन गरेरमात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना महामारीले सरकारको लक्ष्य र योजनामा धक्का लाग्दा योजना प्राथमिकता बदलिएको उल्लेख गरिन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना कारण कसैको पनि ज्यान जान नदिने गरी र मुलुकलाई कोरोना महामारीमुक्त बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादननशील क्षेत्र र सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई स्वदेशमै कृषि र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन, आयातमा कमी आउनसक्ने भएकाले अधिकतम् आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिने सरकारको तयारी छ । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै गरेको छ भने ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी : बजेट परम्परागत, धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनमा सिमित

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत

आर्थिक वर्षको बजेट: यी हुन छुट र अनुदान पाइने क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध

कोरोना नियन्त्रणका लागि छ अर्ब बजेट, पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

काठमाडौ‌ं । सरकारले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब