अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

अर्थ समितिमा विभिन्न निकायले दिएको सुझावका आधारमा १३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार तयार गर्दै समितिले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले ठूलो आकारको बजेट बनाउन तथा आन्तरिक ऋण पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावभन्दा धेरै लिन सुझाव दिएको छ ।

समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आन्तरिक ऋण ६ प्रतिशतसम्म उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । उता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले यसअघि ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतसम्म हुने गरी बजेटको आकार बनाउन दिएको सुझावअनुसार १६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माण हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो ।

अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा ‘कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिकलगायतका क्षेत्रलाई राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था र विगतदेखिका योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उल्लेख छ ।

‘कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सोभन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुन सक्ने देखिँदैन ।’ समितिले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरणमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उत्पादनशीला रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धन बजेतको प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने ठम्याइ पनि समितिको छ ।

समितिले करको दर नबढाई १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा राजस्व ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रा उठेको छ । चालू वर्ष ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

वैदेशिक अनुदान १ खर्ब रुपैयाँ, ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न पनि अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।