आर्थिक वर्षको बजेट: यी हुन छुट र अनुदान पाइने क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेट पेश गर्दै उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई सहुलियत प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै सरकारले पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजबाट ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयोग गर्नसक्ने छन् ।

त्यस्तै सरकारले सहुलियत ऋण दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने पुर्नकर्जा कोषको रकम १ खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।

बिजुली तथा खानेपानी महसुलमा उपभोक्तालाई छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेटबाट सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीका लागि बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट दिने तथा कम खपतको समयमा महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

एक लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेका खतिवडाले स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको बीमा दायित्व सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए ।

विदेशमा रहेका तर भिसा अवधि सकिएका, बेरोजगार भएका तथा स्वास्थ्य समस्या भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका श्रमिकको लकडाउन अवधिभरको रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम व्यवसायीले सापटी लिएर अहिले तलब दिनसक्ने छन् ।

वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा पूर्वाधार शुल्क छुट दिने तथा निर्माण, यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई लाग्ने प्रशासनिक शुल्कमा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कोरोनाले सिर्जना गरेको व्यावसायिक अवसर छोप्नेहरूका लागि सरकारले ५० करोडको स्टार्टअप कोष बनाउने घोषणा गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तिमा १० र विकास बैंककाले ५ जनालाई सहुलियत ब्याजको ऋण दिनुपर्ने, वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले सहुलियत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा १० जनालाई र विकास बैंकको शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो सहुलियत ब्याजको ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकमार्फत् यस्तो व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।