विवादमा फस्दै श्रममन्त्रीः कामदार अलपत्र पारेर ‘व्यवसायीसँग हिमचिम’



काठमाडौं । रामेश्वर राय यादवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप लाग्न थालेको छ । कामदारको हितका लागि डटेर सामाना गर्नुपर्ने बेला व्यवसायी खुसी पार्ने अभियानमा निरन्तर लागिपरेको गुनासो आउन थालेको छ ।


‘भद्रगोल’ अवस्थामा रहेको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई मन्त्रीका रूपमा २१ महिना नेतृत्व गर्दा गोकर्ण विष्टले सुधारका प्रयास थालेका थिए । तर उनको सुधारको प्रयासले मुर्तरुप लिन नपाउँदै जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले सोचे अनुरुप काम गर्न नसक्दा कामदार तथा सरोकारवालाहरु निराश देखिन्छन् ।


उपस्थिति शुन्य


विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड १९) अवस्थामा कामदार उद्वार गर्ने लगायतका क्षेत्रमा श्रम मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासाहरु सार्वजनिक भै रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार तथा आन्तरिक रोजगारीमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा श्रम मन्त्रालय चुकेको जानकारहरु बताउँछन् । कोभिडका बेला श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको भनाई छ ।


सरकारले जेठ ३२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार फर्काउन सुरु गर्यो । तर सुरुमा तेब्बर र आलोचित भएपछि कामदारबाटै दोब्बर भाडा असुलेर कामदार स्वदेश फर्काउने काम भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले समन्वय गर्न नसक्दा परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गरी कामदार फर्काइरहेका छन् ।


सर्वोच्च अदालतले असार १ गते अति समस्यामा परेका कामदारलाई कोषबाट र कागजात नभएका तर अति समस्यामा परेकालाई सरकारी खर्चबाट उद्वार गर्न आदेश दियो । कार्यविधि बनाएर त्यस्ता समस्यामा परेका कामदारको तथ्यांक संकलन गरी तत्काल उद्वार गर्न आदेश दिएपनि तीन हप्ता भइसक्दासम्म श्रम मन्त्रालयले कामदार फर्काउने निर्देशिका पास गर्न सकेको छैन् ।


अधिवक्ता सोम लुईटेलले कामदार फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका पास नगर्नु सरकारको उदासिनता भएको बताए । टिकट काट्न मापदण्डमा परेका तर गन्तव्य देशमा खान, बस्न समस्यामा परेर सापट गरी आउनेलाई मर्का पर्ने भएकाले निर्देशिका पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए ।

‘निर्देशिका जारी गरेर छिटो फिर्ता ल्याउनुपर्छ’ उनले भने,‘कानुनी प्रावधान अनुसार निर्देशिका पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पहिला नै आइसकेकालाई क्षतिपूर्र्ति दिनुपर्छ’ उनले भने । कागजात नभएकालाई सरकारी खर्चबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएपनि सरकारले उद्वार गर्नमा ढिलाई गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार कामदार फर्काउने लक्ष्य लिएकोमा १७ हजार भन्दा बढी कामदार आफ्नै खर्चमा फर्किसकेका छन् ।


विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्ती


कोरोना भाइसरस (कोभिड १९) को समयमा कामदारको हितमा काम गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा श्रम मन्त्री यादवले विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्ती दिएका छन् ।


वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ सदस्यका रुपमा विवादित छवि भएका म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ र स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई नियुक्त गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि खड्कालाई मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत प्रति कामदार १८ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो ।


खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग सहकार्य गरी ३९ वटा मेडिकललाई मात्रै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जिम्मा दिएका थिए । मलेसियामा बेस्टिनेटबाट कारवाही भइरहेको बेला नेपालमा भने श्रम मन्त्रालयले नै त्यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेको छ । विज्ञको रुपमा बोर्डमा खड्काको प्रवेशलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले समेत रुचाएका छैनन् ।

व्यवसायी तेजमाया लिम्बुले वैदेशिक रोजगार विज्ञका नाममा मेडिकल व्यवसायीलाई नियुक्ती दिनु गलत भएको बताइन् । त्यस्तै गुरुङ आबद्व एसओएस म्यानपावरका ठगीका मुद्वा वैदेशिक रोजगार विभागका अधिक पर्ने गर्छन् । गुरुङले कतार सेन्टरसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर गुरुङले बोर्डमा सदस्यता रहन इच्छा हुँदा हुँदै असमर्थ रहेको मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

व्यवसायीका पक्षबाट बोर्डमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे र कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङको प्रतिनिधित्व यसअघि नै छ ।

श्रमिकको कल्याण गर्ने संस्थामा श्रमिक तथा तिनका परिवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको बेला व्यवसायीको बाहुल्यता हुदाँ कामदारको हित अनुकुल हुनेमा आशंका देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए ।

अधिकांश व्यवसायी आर्थिक शोषण, बेचबिखन, जर्वस्जस्ती श्रममा तथा अपराधमा संलग्न देखिरहेको अवस्थामा वोर्डमा विभिन्न बाहनामा व्यवसायीको बाहुल्यताले प्रश्न उब्जाएको उनले बताए । अधिवक्ता लुईटेलले पनि बोर्डमा व्यवसायी हाबी हुँदा सन्तुलनमा समस्या आउने बताउँछन्।


राजनीतिक नेतृत्वको दवावका कारण बोर्डले कामदारको हितमा अहिले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन् । व्यवसायीको उपस्थितिले कामदरको हितमा निर्णय गर्न गाह्रो हुने, व्यवसायीको स्वार्थ अनुकुल निर्णय नभए कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने भन्दै जानकारहरु चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।


श्रमविज्ञ गुरुङले कामदारको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई बोर्डमा नियुक्त नगरी व्यवसायीलाई नियुक्ती गर्नु संविधानको अवधारणा विपरित भएको बताए । ‘मन्त्रीले ‘कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस’को ख्यालै नगरी व्यवसायीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ’,उनले भने,‘यसले कामदारको हितमा काम गर्न समस्या सिर्जना गर्छ ।’

कामदारले श्रम स्वीकृति लिदा एक हजार पाँच सय र दुई वर्ष भन्दा बढीको करार अवधि भएमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बोर्डले मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, अंगभंग भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।


बोर्डले तिरेको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन् । कामदारको हितका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ पारेर विदेश भ्रमण, मोटर किन्न, मन्त्रीको पजेरो किन्नमै खर्च भइरहेको छ । बोर्डमा पाँच अर्ब २५ करोड रकम जम्मा भएको छ । श्रमविज्ञ गुरुङले कोभिडको बेला बोर्डको भन्दा पनि सरकारी पैसाले उद्वार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न नसकेको बताए ।


बोर्डमा जम्मा भएको रकम कामदारको हो । सरकार, व्यवसायी कसैको होइन । तर कामदारको पैसामा विभिन्न निहुँमा रजाइ हुने क्रम नरोकिएको उनले सुनाए । बोर्डमा व्यवसायीको अधिपत्य हुँदा कामदारको स्वार्थ अनुकुल हुने उनले बताए ।


व्यवसायीसँग हिमचिम बढाउँदै मन्त्री


मन्त्री यादवले कार्यभार सम्हालसँगै उनको प्राथमिकतामा कामदार नभई व्यवसायी परेका छन् । व्यवसायीले नाफा हेर्ने भएकाले सरकारले कामदारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डा. गुरुङ बताउँछन् । गरिबहरुको हितमा काम गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्री यादवले व्यवसायीको हितमा काम गरेको देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यादव आएपछि कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्न नपाएपनि सुधारको संकेत नदेखिएको डा.गुरुङ बताउँछन् । गोकर्ण विष्टले व्यवसायीलाई सही बाटोमा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए’, गुरुङ भन्छन्,‘तर अहिलेका मन्त्रीको व्यवसायीसँग हिमचिम देखियो।’


सुधारका प्रक्रिया अलपत्र


म्यानपावरको संख्या धेरै भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री गुरुङले वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाउने कम्पनीको खारेज गर्ने व्यवस्था ल्याए । तर मन्त्री यादवले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उक्त प्रावधान हटाउन लागिपरेका छन् ।

व्यवसायीले उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागअघि दवाबमूलक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्यो । लगत्तै प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भयो ।


नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । अहिले उक्त प्रावधानका कारण पाँच सय ३१ म्यानपावर नविकरण नहनुे स्थितिमा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समयमा कोभिड १९ का कारण कामदार पठाउन नपाएको र मलेसियाका कारण लक्षित कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै उक्त प्रावधान फिर्ता लिनुपर्ने महासचिव श्रेष्ठले बताए । कोभिड १९ का कारण यस वर्ष कामदार पठाउन समस्या भएको भन्दै यस वर्ष उक्त प्रावधान लागू नगरी नविकरण गरिदिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।


यादवले कार्यभार सम्हालेसँगै श्रमिक आप्रवासी प्रतिवेदन जारी गरेका छन् । यसबाहेक उल्लेख्य काम गरेको देखिदैँन । यसअघिका मन्त्री विष्टले गरेका निर्णयसमेत अलपत्र परेका छन् ।

अघिल्लो मन्त्री कार्यकालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढेपनि पछिल्लो समयमा सुस्ताएको छ । टेकबहादुर गुरुङ मन्त्री हुदाँ नै शुन्य लागतमा कामदार पठाउने नीति लिएपनि अहिलेसम्म व्यवहारिकरुपमा कार्यानवयन हुन सकेको छैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपालमा सञ्चालित ८.७ प्रतिशत उद्योगले बचत तथा ऋण सहकारीबाट कर्जा लिन्छन्

काठमाडाै । नेपालमा सञ्चालित ७४.३ प्रतिशत उद्योग/ व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र

परिसङ्घमा ऊर्जा विकास परिषद्को गठन

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसङ्घले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्थामा

अर्थतन्त्र सामान्य हुन नौ महिना लाग्छ- राष्ट्र बैङ्कको सर्वेक्षण

काठमाडौंँ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन नौ

आयल निगमका दर्जन बढी कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन, को काँहा पुगे ?

काठमाडौं ।नेपाल आयल निगमले देशभरका प्रादेशिक, शाखा र केन्द्रीय कार्यालयका दर्जन बढी कर्मचारीको