व्यवसायीक कर्जा कार्यविधि जारी, ५० अर्ब रुपैयाँको खाता खोलिने

काठमाडौं । सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लक्षित गरि ल्याइएको कर्जाका लागि कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ्ग कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ ।

जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।

यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटक पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधिमा अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको पचास प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, तीस प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसाय कोभिड १९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।