पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था आवश्यक



काठमाडाै । नेपाल उद्योग परिसंघले रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिसंग रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनका समिति गठन गरि अग्रसरता लिएकोमा स्वागत गरेको बताए ।

विगतको द्वन्द्वकालिन समयदेखि हालको कोभिड १९ को दुश्परिणाम, प्रविधि, पूँजी र व्यवस्थापनमा आएका जटिलता समेतबाट समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको अवस्था बुझ्न तथा समस्या समाधानका लागि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने विश्वास पनि अध्यक्ष मोरले व्यक्त गरे। अध्यक्ष मोरले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरिय स्थायी प्रकृतीको समिति गठन गरि स्थायी समाधान खोज्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समितिलाई आग्रह गरे । यस्तो नीतिले रुग्ण अवस्थामा पुगी हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविश्यमा समेत सञ्चालन हुने संभावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा एक्जिट नीति अबलम्वन गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष मोरले जोड दिए ।

यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तिय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७० जारी गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यविधि समेतलाई पुनः परिमार्जन गरि अविलम्ब लागू गर्नमा ध्यान दिन पनि परिसंघले समितिलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरि यसअघि रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भए अनुसारका १० वटा उद्योगहरुलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा गरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको हुदाँ सो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

रुग्ण उद्योगको पुर्नस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक मेशिन, प्लाण्ट, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा महशुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि सूक्ष्म विश्लेषण सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि परिसंघले समिति समक्ष आग्रह गरेको छ ।

सो अवसरमा समितिका संयोजक दिपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समितिको प्रतिवेदनले समेट्ने विश्वास दिलाए । छलफलमा समितिका सदस्यहरु तथा परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र विरेन्द्रराज पाण्डे सहभागि थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चन्द्रागिरिको आइपीओ भर्नेलाई चन्द्रागिरि केवलकारमा २५ प्रतिशत छुट

काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको ११ औं बर्षिक सधारण सभा २०७७ साल पौष

परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई भन्यो– ‘पाैष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगराउ’

काठमाडाै । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सिंहदरबारस्थित उहाँको कार्यकक्षमा

आयल निगमले दुई अर्ब २० करोड नगद लाभांश वितरण गर्ने

काठमाडाै । नेपाल आयल निगमले दुई अर्ब २० करोड नगद लाभांश वितरण गर्ने

२० वर्षमा पनि पूर्ण रुपमा शुरु भएन भैरहवा सेज

काठमाडौं । देशमा निर्यात व्यापार बढाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य