प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको भेला माघ १७मा



काठमाडाै । लामो रस्साकस्सी पछि नेपालको सहकारी अभियानमा नयाँ सहकारी बैंक आउने भएको छ । बैंकको प्रारम्भिक भेला माघ १७ गते हुने भएको छ । बैंकले काठमाडाैको कार्की ब्याङ्ेटमा प्रारम्भिक भेला समेत बोलाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले देशभरका सहकारी संघसंस्थालाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ बैंक दर्ता गर्न लागिएको हो । सो भेलाबाट बैंक स्थापनाको लागि सरोकारवाला निकायमा जाने निर्णय गर्ने छ ।

सहकारी ऐनको २०७४ धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम ५ मा सहकारी बैंकको गठनका लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५०१ वटा संस्था वा संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवेदन दिने संस्था वा संघहरुको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ बनाउन लागिएको छ । सहकारी बैंक स्थापना गर्नको लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५ सय १ वटा सहकारी संस्था संलग्न हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐनले सहकारी बैंकको सेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ ।

अहिलेसम्म नयाँ सहकारी बैंक स्थापनाको लागि ५ सय ५० भन्दा बढी सहकारी संघ/संस्थाहरु आवद्ध भइसकेको र माघ १६ गतेसम्ममा करिब ७ सय संघ संस्था पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुमारी बैंक र जीवन्त एडभान्स काठमाडौं इमेजिङ्गबीच सम्झौता

आफ्ना ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरु लिंदा सेवाप्रदायकबाट विशेष सहुलियतको व्यवस्थालाई

महिला लघुवित्तको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने

काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ ।

बक्यौता करमाथि ब्याज असुल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडाै । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ले गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ को