प्रवास

निशेषाज्ञा र आर्थिक क्षेत्र



भित्रैदेखि नेपालको परम्परागत शैली तथा धरातल बुझेका विज्ञ एवम् जानकारहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा ठ्याक्कै यकिन भविष्यवाणी गर्न हच्किन्छन् । कारण, अनुमानमा आधारित भविष्यवाणी अधिकांश विन्दुमा मेल खाँदैनन् ।

सोमबार उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको साताव्यापी आदेशाज्ञा लगत्तै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहितका कोरोना प्रभावित १५ जिल्लाहरूमा जारी गरेको १५ दिने लामो निशेषाज्ञापछि दैनिकी कसरी चलाउने होला भन्ने चिसो सबै उपभोक्ताहरूको मनमा भने पसिसकेको छ ।

कोरोनाको त्यो साम्राज्यले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सका श्रोत मुलुकहरूमा पनि छाडेको छैन ।  विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले गत वर्ष नै नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा २० प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । तर, यथार्थ फरक भइदियो । नेपाली उपभोक्ताले केही खर्चका शीर्षकहरूमा मितव्ययिता अपनाए होलान् तर, अवस्था चौपट भने भएन ।

सहर केन्द्रित अस्थाई बसाइँमा रहेको ठुलो समूह निशेषाज्ञा सुरु हुने दिनसम्म फर्किने तयारीमा छ ।विश्वले अहिले उपभोगवादी संस्कृति अवलम्बन गरिरहेको छ ।

विगत केही समयदेखि यता नेपाल पनि त्यस्तो अभ्यासबाट अछुतो छैन ।  गएको एक दशक नबित्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष आघात पार्ने ठूल्ठूला विपद् हामीमाथी आइलागे ।

२०७२ को महाभूकम्प त्यसपछि कोरोनाले निम्त्याएको लामो बन्दाबन्दी र भर्खरै प्रारम्भ भएको निशेषाज्ञाको अर्को शृङ्खला | नेपालको अस्थिर राजनीति एवम् आयात र निर्यातको आकार बुझेका जो कोही पनि सजिलै भनिदिन्छन्, नेपालको आर्थिक अवस्था अव चौपट हुन्छ ।

विगत डेढ वर्षदेखि विश्वमा कोरोनाको एकछत्र साम्राज्य चलिरहेको छ । पछिल्ला दशकहरूमा  नेपालमा भित्रिँदै आएको रेमिट्यान्स कसैलाई लुकाउनु पर्दैन, चल पुँजीको मुख्य श्रोत हो। अतः पछिल्लो समयमा आयात धानिरहेको मुख्य श्रोत पनि रेमिट्यान्स नै हो ।

कोरोनाको त्यो साम्राज्यले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सका श्रोत मुलुकहरूमा पनि छाडेको छैन ।  विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले गत वर्ष नै नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा २० प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । तर, यथार्थ फरक भइदियो । नेपाली उपभोक्ताले केही खर्चका शीर्षकहरूमा मितव्ययिता अपनाए होलान् तर, अवस्था चौपट भने भएन ।

नेपाली समुदायमा विद्यमान सदियौँदेखिको पारस्परिक सद्भाव विश्वमा कतै नभेटिने नेपालको एउटा विशेषता हो । रत्नपार्कमा स्वतःस्फूर्त खाना खुवाउन तम्सिने त्यस्तै सद्भावका उत्पादन हुन् । त्यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

 देशभर त्यस्ता स्वतःस्फूर्त धेरै क्रियाकलाप विपद्मा झन् बढी भेटिन्छन् । त्यसको एउटा कारण छ, एकाघरमा बस्ने परिवारका सदस्य, समाज वा समुदायमा बस्ने नागरिक सबैलाई थाह छ कि, हाम्रो राज्य कमजोर छ।राज्यले हाम्रो बढ्ता दायित्व बहन गर्न सक्दैन । हामी सबै एकापसमा मिलेरै बाच्ने हो, बचाउने हो ।

अर्को नेपाली बजार मौलिक पनि छ । हामी आफैँले उत्पादन गर्न सक्छौँ र सबैको अ-आफ्नो ब्याक-अप पनि छ । मात्रै ठुलो श्रम शक्ति बिदेशिएको छ । त्यो शक्ति नेपाल फर्किँदा पनि ब्याक-अप छ अथवा  नफर्केर विदेशमै काम गर्दा पनि धेरथोरै रेमिट्यान्स आएकै छ ।

परिवार चलेको छ, बालबालिकाको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सम्झौता गरेरै भएपनि खर्च गर्ने श्रोत जुटेको छ ।

हामीसँग ठुला औद्योगिक संरचना छैनन् । मुलुकले औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेर आर्जन गर्दैन । भएका सेवा उद्योग, व्यापार-व्यवसाय प्रायः सधैँ एकाध क्षेत्र बाहेक नाफामा चलेका छन् । झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ खासै फरक परेको छैन ।

फरक अवश्य पर्छ मात्र कति मात्रा र गुणमा पर्छ भन्ने हो । यसका दीर्घकालीन क्षतिलाई हामीले नदेखे झै गरिदिन्छौँ ।

नेपालको दिगो आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पर्यटन यस्ता निशेषाज्ञाले अत्यन्तै बढी प्रभावित हुन्छन् । आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिरका यस्ता क्षेत्रको हबिगत यस्ता विपद्मा  हेक्का हुने कुरै भएन । प्राकृतिक वा दैवी जुनसुकै विपत्तीका समयमा नागरिकको जीऊज्यानको सुरक्षा राज्यको प्रमुख कर्तब्य हो, हुन् आउँछ ।

एकापसको सम्पर्क छुट्टाएर कोरोनाबाट बच्ने उपाय आफैँमा उत्तम विकल्प हुन सक्छ सँगसँगै सबै क्षेत्रलाई लयमा फर्काउने गुरुत्तर दायित्व पनि राज्यले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : १४ बैशाख २०७८, मंगलवार १९:१४