सहकारीका ८८ हजार ३०९ जना कर्मचारीलाई खुसीको खबर ! अब यी सुविधा अनिवार्य



काठमाडौं । नेपाल सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।

सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले चिया बगान बाहेकका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको हो । यसमा सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि पर्दछन् ।

जस अनुसार श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक ९ हजार ३ तीन सय ८५ रूपैयाँ छ भने महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरी जम्मा १५ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । जसमा ३ सय ६१ रूपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र २ सय १६ रूपैयाँ महँगी भत्ता रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा समेत रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

कतिपय सहकारी संस्थामा अझै पनि कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा समेत पाउन नसकको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

अब अनिवार्य रुपमा सहकारीले पनि योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर ८८ हजार ३०९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बुडोल सामुदायिक साकोसका सदस्यलाई छुटको प्याकेज

काठमाडाैं । बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यका लागि विशेष

प्रदेश १को बजेटमा सहकारीः यस्ता छन् प्रथामिकता र सुविधा

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । हामीले

जोशीको सम्मानमा बुधबार ललितपुरका सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्था बन्द

काठमाडाैं । सहकारी अभियन्ता राजेशहरि जोशीको सम्मानमा भोलि असार २ गते ललितपुरका सम्पूर्ण

प्रकाशित मिति २०७७ बैशाख १ देखि