रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीहरु भन्छन् – माैद्रिक नीतिले हाम्रा यी माग सम्बोधन गरोस्



काठमाडौं । रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल(रेबान)ले सरकारको आगामी बर्षको बजेटमा रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत मागहरु सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

रेवानमा केन्द्रिय महासचिव एकराज अधिकारीले आइतबार उद्योग वाणिज्य संघलाई पत्र लेख्दै होटलहरु जस्तै उस्तै प्रकृतिको सेवामुलक रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय बजेटमा सम्बोधन गर्न छुटाएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरसको महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यस ब्यवसाय चौपट भएको, पर्यटन क्षेत्र तहसनहस हुँदा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई बैकको ऋण तिर्न कठिन भएको साथै हजारौं मजदुरहरुको रोजगारीमा समस्या उत्पन्न भएकाले राज्यबाट पाउने होटलसरहका सुविधाहरु रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यावसायीले पनि पाउनुपर्छ भनेर उद्योग बाणिज्य संघमार्फत माग सम्बोधन गर्न अपिल गरेको महासचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

विदेशी पर्यटकको भरमा निर्भर रहेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवन, धरान, बर्दियालगायतका ठूलो लगानीमा संचालनमा आएका सुविधा सम्पन्न रेष्टुरेन्ट तथा बारहरु विगत १५ महिनादेखि ठप्प छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल बन्द हुँदा र पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउँदा हजारौं मजदुरको रोजीरोटीमा समस्या आएको छ भने ब्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने अवस्था पुगेको छ ।

श्रीमान अध्यक्षज्यु
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
टेकु, काठमाडौं ।

बिषयः आगामी मौद्रिक निति सम्बन्धि सुझाव सहितको ठुलो अपेक्ष।

महोदय,
त्यस महासंघबाट नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी २०७८÷७९ आ.व.को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको माग समेट्नको लागि सुझाव माग सम्बन्धि पत्र प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । बजेटमा नसमेटिएका यी अति आवश्यक मागहरु मैद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने पुर्ण अपेक्षाका साथ महासंघ मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदै निम्न सुझाव पेश गर्दछौं ।

सुझावहरुः

१. धेरै वर्षदेखिको हाम्रोजस्तो सेवामुलक व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिइनु पर्छ भन्ने माग मध्ये यस पटकको बजेट घोषणा मार्फत हाम्रोजस्तै प्रकृतिको होटल व्यवसायलाई सेवा मुलक उद्योगको रुपमा सम्वोधन गरिएको तर उस्तै प्रकृतिको यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय छुटाएको प्रति ध्यानकर्षण गराउँदै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि सेवा मुलक उद्योगको रुपमा सम्बोधन गरी सरकारले प्रदान गर्ने उधोग सरहको सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइयोस् ।

२. कोभिड १९ को महामारीबाट सबभन्दा पीडित यस पर्यटन क्षेत्रका लागि गत आ.व.को बजेटबाट सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिको कार्यन्वयन पक्ष जटिल र हामी जस्ता साना मझौला रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुको पहुँच बाहिर भएको कारणले उक्त सहुलियत पुर्नकर्जा कसैले पनि लिन नसकिएको जनकारी गराउँदै यस बर्ष चाहि सबै पीडित व्यवसायीहरुमा समान रुपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यन्वयन प्रकृया सरल र सहज बनाईयोस् ।

३. बैंकहरुबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रुपमा संचालन नभएसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा यसलाई कम्तीमा तीन वर्षका लागि समय थप गर्नकोलागि बैंकहरुसँग समन्वय गरिदियोस् ।

४. सबैभन्दा पीडित यस पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरु विदेशी पर्यटकसंग निर्भर पर्न वाध्य भएकोले अझपनि आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न एक वर्ष अझै पर्खनु पर्ने बाध्यताले गर्दा निजि आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पुर्ण रुपमा संचालन नभए सम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोलेहुँदा कम्तिमा एक करोड सम्मको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकाको लागि बैंकहरुसँग समन्वय गरी अति पीडित साना तथा मझौला व्यवसायीहरुमा राहतको अनुभति गरिदियोस् ।

५. यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको तलब भत्ता, घरभाडा कार्यालय मर्मतसंभार आदिको लागि चालु पूँजीको रुपमा विना धितो सहुलियत ३ देखि ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत पूर्ण ऋण ५ बर्ष सम्ममा तिर्ने गरि उपलब्ध गराइयोस्

६. हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत भएपनि बैंकहरुले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाई व्यवसायीहरुलाई पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट जोगाइयोस् ।

७. रेष्टरेण्ट तथा बार क्षेत्रमा आश्रित मजदुर कर्मचारीहरुको जिविकोपार्जनको लागि कम्तिमा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध लगायतका मजदुरहरूको लागि राहतको कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

८. रेष्टुराामा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पुर्ण रुममा कृषि उपज भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने हुँदा यसमा लगाउँदै आएको १३५ मु.अ.कर खारेज भएमा अति आवश्यक सेवाहरु मध्येको खानाको सेवा उपभोक्तामा सस्तो र सुलभ हुने र कृषकहरुलाई प्रोत्साहन हुने हुँदा विगत लामो समयदेखि हरेक पटकको बजेट घोषणाको लागि सम्बन्धित निकायहरुमार्फत पेश गर्दै आएको हाम्रो माग यस पटकको मौद्रिक निति मार्फत सम्बोधन गरि खानाको विलमा जिरो प्रतिशत कार्यन्वयन गरियोस् ।

९. प्राय रेस्टुरेन्ट व्यावसायिहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भईसकेको र वॉकी व्यावसायिहरुलाई पनि प्रोसाहित गर्दै आएकोले यहि बर्ष नै सवैलाई समेट्ने योजना एसोसिएसनले राखेको कुरा जनकारी गराउँदै ,रेस्टुरेन्टको विलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्कसहित अतिरिक्त भार २४.२ उपभोक्तालाई तिर्न वाध्य परिएकोले गर्दा उपभोक्ता र उपभक्ता मन्च लगायत सबै संथाहरुको चैतर्फीक विरोध आहिरहेको परिप्रेक्षमा यो अ (व्यावरिक लिदैआएको १० प्रतिशत सेवाशुल्कलाई समेत खारेज गरियोस् ।

उपरोक्त हाम्रा सुझाव तथा मागका सम्बन्धमा थप स्पस्ट पार्न, यसबाट हुने दिर्घकालिन फाइदा एवम सकारात्मक उपलब्धिका बारेमा छलफल गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता महसुस गरी यस एसोसिएसनलाई जिम्मेवारी दिएमा सहभागी भई सकारात्मक एवम् रचनात्मक सहयोग पुर्याउन हामी तयार रहेको ब्यहोरा अवगत गराउदै आगामी मौद्रिक नीतिबाट हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुनेछन् भन्ने पुर्ण अपेक्षासहित महासंघ मार्फत यो सुझाव पत्र पठाएका छौं ।
धन्यवाद ।

एकराज अधिकारी
महासचिव(रेबान–नेपाल)

मितिः २०७८/०२/२२

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ज्योति विकास बैंकले ल्यायाे “ज्योति स्मार्ट सेभिङ्ग्स”, लगानीकर्तालाई फाइदै फाइदा

काठमाडाैँ । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले सेयर बजारमा लगानी गर्न ईच्छुक नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघबीच सहकार्य सुरु

काठमाडौं । मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको विकासका लागि इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन)

आर्थिक विकास र आर्थिक पत्रकारिता अनुशिक्षण कार्यक्रम

विराटनगर । मुलुकको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि संचारकर्मी र संचार माध्यमले पु¥याउदै

सहकारीकर्मीहरुलाई कोभिड -१९ विरुद्धको खोप

ललितपुर । बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ ललितपुरले सहकारीकर्मीहरुलाई कोभिड -१९ विरुद्धको भेरोशिल लगाउने व्यवस्था

प्रकाशित मिति २०७८ असार १ देखि