स्वास्थ्य वीमा सामाजिक न्यायमा आधारित, २५ जिल्लामा लागू हुने « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

स्वास्थ्य वीमा सामाजिक न्यायमा आधारित, २५ जिल्लामा लागू हुने



काठमाडौं, ३ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक न्याय र समानताका लागि आएको भएता पनि यसमा सजग भइ समयसापेक्ष अनुरुप अगाडि जानुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले आइतवार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा वीमा कार्यक्रम विषयक कार्यक्रममा त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डीन डा.शरद वन्तले सेवा पाउने रोगको सूचीभन्दा नपाउने रोगको सूची घटाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले गरीव को हो भनेर छुट्याउने मापदण्ड तय गर्ने आधार अझै तय नभएकाले सरकारी सुविधा पहुँचवालाको मुठीमा सिमित भएको बताए । आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य वीमामा माफियाकरण पस्न दिननहुने र यसमा दलगत प्रतिवद्धता आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर २५ ओटा जिल्लाका सर्वसाधारणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य वीमा गर्न पाउने भएका छन् । गत आवमा ३ ओटा जिल्लाबाट शुरु गरिएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम थप २२ जिल्लामा विस्तार गर्न लागिएको हो ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायका अनुसार ५ जनासम्मको परिवारले २५ सय तिरेर परिवार बीमा गर्नुपर्नेछ र थप सदस्यले ४ सय २५ तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा ३ वर्षभित्र ७५ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा लागू गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो वीमा कार्यक्रममा विमा कम्पनीको कुनै सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लिन सकिने लुम्विनी जनरल इन्सुरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालको संबिधानले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान बमोजिम यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ ।

 

 

यो वीमा लागू भएपछि पनि सरकारले २५ शैयासम्मको अस्पतालबाट उपलव्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० ओटासम्म औषधी निःशुल्क नै प्राप्त हुने समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायले बताए । यो सेवापश्चात स्वास्थ्य सेवा लिँदा व्यक्तिगत रुपमा गरिने खर्चलाई कम गर्न र गरिवीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गराउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । गरिवी निवारण मन्त्रालयले उपलव्ध गराइने परिचय पत्रको आधारमा गरीवलाई ५०, ७५ र शतप्रतिशतसम्म सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरिएकाले यो सेवा सवैको पहुँचमा पुग्ने ठम्याइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रहेको छ ।
उपचार खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिमबाट सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले यसले दीगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा रहेको गरिवीको अन्त्यलाई पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न राजनैतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र, २०६२÷६३ को आन्दोलनले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भनी उद्घोष गरेका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको रहेको छ ।
सन् १८८३ मा जर्मनीले र सन् १९९१ मा बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐनद्धारा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य वीमा नीति २०७१ स्वीकृत भइसकेको  र स्वास्थ्य वीमा ऐन मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि छनौट गरिएका जिल्लाहरुमा सोलुखुम्वु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा,सुर्खेत र अछाम रहेका छन् ।

समितिले गतवर्ष नै बीमा कार्यक्रम लागू हुने भनि १० जिल्ला छनौट गरिसकेको थियो । ती जिल्लाहरुमा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला हुन् । पाइलटिङ गर्न भन्दै तीन बर्ष अघि नै छनौटमा परेका जिल्ला कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा भने बीमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।  यो विमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र रकम उपलव्ध गराउने निकाय सरकार नै भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा नभइ भविष्यमा आफै वोक्सी आफै धामीको स्थिति आउन सक्नेमा सजग हुनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरुको रहेको छ । यो वीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ ।  यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : ३ श्रावण २०७३, सोमबार ०४:०८