सहकारी कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कति ?

काठमाडौं । सरकारले वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक रु १५ हजार पुर्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसका दिन श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी रु १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए ।

अब श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकबापत् रु. ९ हजार ३८५ र महँगी भत्ताबापत् रु. ५ हजार ६१५ गरी मासिक रु. १५ हजार पाउने छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु. ३६१ र महँगी भत्ता रु. २१६ गरी प्रतिदिन रु. ५७७ पाउने छन् । यस्तै घन्टाको हिसाबले काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु. ४८ र महँगी भत्ता रु. २९ गरी प्रतिघन्टा रु. ७७ पुगेको छ ।

यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु. १३ हजार ४५० रहेको थियो । श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । श्रम ऐनअनुसार गत वर्ष नै न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै सरकारले यस वर्ष मात्र पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो ।

रोजगारदाताले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष तथा उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिनेदिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी सूचना २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सहकारी संस्थामा अझै पनि कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा समेत पाउन नसकको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

अब अनिवार्य रुपमा सहकारीले पनि योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर ८८ हजार ३०९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।