अर्थबजार स्टोरी

सरकारी राजस्व भूक्तानीका लागि सहकारीले मर्चेन्टको रुपमा काम गर्न पाउने



काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त र सहकारीका लागि पनि विद्युतीय कारोबारको गर्न बाटो खुलेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सरकारी राजस्व भूक्तानीका लागि सहकारीलाई पनि मर्चेन्ट रुपमा काम सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी “घ” वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था आफैँले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम कागजात पेश गरी अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराई अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक/भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थासँग आवद्ध भई विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स् कम्पनी तथा निक्षेप संकलन गर्ने राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकहरुलाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमको रुपमा कम्तीमा मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि २०७९ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिको लागि आवेदन दिन समेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, स्क्यान टु पे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्कालै फिर्ता पाउने व्यवस्थाको लागि आफ्नो प्रणालीमा सुधार गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

प्रकाशित : ३० भाद्र २०७८, बुधबार ०८:१०