लकर सेवा र कालो सुचीमा कडाई

काठमाडौं, १६  साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७२ मा संशोधन गर्दै लकर सेवा र कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ । यही संशोधन एकिकृत निर्देशन २०७३ मा समावेश हुने छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा डिफल्ट हुँदा समेत बैंकहरुले चाहेमा कालो सुचीमा पनि राख्न सक्ने अधिकार थपिएको छ ।  यसअघि यो रकमभन्दा बढि कर्जा रकम बक्यौता रहेका ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तीलाई गैर सम्पत्तीको रुपमा साकार गर्दा अनिवार्य रुपमा ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा डिफल्ट हुँदा समेत बैंकहरुले चाहेमा कालो सुचीमा पनि राख्न सक्ने अधिकार थपिएको छ । यसअघि यो रकमभन्दा बढि कर्जा रकम बक्यौता रहेका ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तीलाई गैर सम्पत्तीको रुपमा साकार गर्दा अनिवार्य रुपमा ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।
संस्थाले ५० हजारसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा पनि ऋणिलाई कालो सूचीमा समावेश नगरि कर्जा अपलेखन गर्न नपाउँने भएको छ ।