कसरी बढ्ला बजेट,स्रोत खै ?

काठमाडौं ।  भूकम्पका कारण राजस्व वृद्धिदर घट्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत जुटाउन सरकारलाई समस्या परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्प जानुभन्दा अगाडि सात खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा तोकेको थियो।

अन्नपूर्ण पोष्टमा आशीष ज्ञवाली लेख्छन्–भूकम्पपछि योजना आयोगले सिलिङ बढाएर आठ खर्ब ८० अर्ब पुर्‍याउने भएको छ। भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्ने तर त्यो अनुपातमा राजस्व नबढ्ने भएपछि आगामी बजेटमा स्रोत जुटाउन कठिनाइ देखिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङको टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि स्रोत कति उठ्छ भन्ने निर्धारण नहुँदा निर्णय गर्न सकेन। भूकम्प जानुभन्दा अगाडि पनि चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सरकारलाई केही कठिनाइ भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकिने सरकारले बताएको छ।  भूकम्प अगाडि आगामी आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको उठाउने लक्ष्य रहेपनि भूकम्पपछि भने चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने राजस्व अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।

भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्ने तर त्यो अनुपातमा राजस्व नबढ्ने भएपछि आगामी बजेटमा स्रोत जुटाउन कठिनाइ देखिएको हो। बजेटमा मुख्य स्रोतको रूपमा राजस्व रहेको हुन्छ भने त्यसपछि वैदेशिक नगद अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋण रहेको हुन्छ। सरकारले चालू वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अर्थमन्त्री रामशरण महत भने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत जुटाउन कुनै अभाव नहुने बताउँछन्। ‘आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सिथिलताका कारण राजस्वको वृद्धिदरमा आउँछ महतले भने,’ राजस्व कम उठेपनि यो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम आगामी वर्ष स्रोतान्तर हुन्छ। वैदेशिक सहयोग अनुदानबाट आउने रकमले गर्दा बजेटमा स्रोतको अभाव हुने छैन। सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत सम्बन्धी बैठकमा राजस्व तथा आन्तरिक ऋण कति उठाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सिलिङको निर्णय भएको थिएन।

भूकम्पको कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा नहुने भएपनि पुनर्निर्माणका लागि खर्च गनुपर्ने हुँदा बजेटको सिलिङ नौ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।  यद्यपी, अर्थमन्त्रालयले भने योजना आयोगले भनेको आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा सहमति जनाएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल कुन क्षेत्रबाट कति स्रोत जुट्छ भन्ने निर्णय नहुँदा सिलिङको विषयमा निर्णय नभएको बताउँछन्।

‘ भूकम्पीय प्रकोपपछिको क्षति मूल्यांकनको प्रतिवेदन आउने क्रममा छ’,पोखरेलले भने’ त्यसपछि कति रकम पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्छ टुंगो लगाउन सकिन्छ।’ योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राख्नुपर्ने तथा आन्तरिक ऋण एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताए पनि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक त्यसमा सहमत भएका छैनन्।

अर्थले अहिलेको अवस्थामा चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिने बताएको छ भने राष्ट्र बैंकले बढीमा एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने बताएको छ।  धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा मुद्रास्फिती बढ्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले योजना आयोगको बैठकमा राखेका थिए। सामान्य अवस्थामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)को साढे चार प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने प्रचलन छ।

अहिले सरकारलाई भूकम्पपछि राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि थप रकम खर्च गनुपर्ने बाध्यता छ। यसका कारण बजेटको आकार बढ्ने भए पनि स्रोत कुन क्षेत्रबाट उठाउने त्यसलाई अझै टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था छैन। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट र दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट उठाउने अनुमान गरेको छ। यस्तै आन्तरिक ऋण एक खर्ब र एक खर्ब रुपैयाँ यो वर्ष खर्च नभएर बच्चे रकमलाई स्रोतान्तर गर्ने अनुमान गरेको छ।

यस आधारमा पनि बजेटको सिलिङ नौ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्रालयले आगामी असार १० मा गर्ने दाता सम्मेलनपछि दातृ निकायले दिने अनुदान र ऋण रकम टुंङ्गाएपछि मात्र बजेटको सिलिङ तोक्ने बताएको छ।