अरुण–४ निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, नेपालले १५२ मेगावाट निःशुल्क  विद्युत पाउने 

काठमाडौं । संखुवासभास्थित अरूण नदीमा अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउँदा यो समझदारी भएको हो । मोदी भारतको कुसीनगरबाट सोमबार बिहान हेलिकप्टरमा लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले स्वागत गरेका थिए।

यसअघि चैत्रमा भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त अवधारणाापत्र तयार पारिएको थियो। त्यसैबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरूण–४ को निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो।

९०० सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा जस्तै अरूण–४ बाट पनि नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने छ। यो आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाट रहेकाले त्यसको २१.९ प्रतिशतका दरले १५२ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने पनि उनले उल्लेख गरे। आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशस् ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।

यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्नेछ। उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहे विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार हुनेछ। नेपालले खपत नगरे मात्र भारत वा बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ।

आयोजनाको क्षमता विस्तार भए सोहीअनुसार नेपालले मासिक रूपमा निःशुल्क बिजुली पाउनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली हामीलाई आवश्यक परे किन्न पाउँछौं भने निःशुल्क बिजुली भारत वा बंगलादेश बिक्रीका लागि खुला हुनेछ,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिनेछ, उनले भने, आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रूपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिनेछ।

अरूण–४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरूण तेस्रो आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ। अरूण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा अरूण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट छ। नौ दिनभित्र आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।

अरूण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्छ। विद्युत विकासले सुरूमा अरूण–४ लाई नदीको बहावमा आधारित आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेको थियो। तर माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरूण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अरूण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरूण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ।

बाँधमार्फत अरूण नदीको पानी फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरूङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) मा लगिनेछ। डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरूङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिनेछ। विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरूङमार्फत पानीलाई पुनः अरूण नदीमा खसालिने छ। यो आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ।

संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमशस् करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा छन्। कोसी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ। बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमै पर्छ। विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ।

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।