काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा नै अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीका प्रावधानहरु समेटिएको भन्दै छुट्टै ऐन जरुरी नभएको बताए ।
चौथौ साकोस शिखर गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी ऐन २०७४ मा ८० प्रतिशत प्रावधान बचत तथा ऋणकै भएका बताए । ‘सहकारी ऐन नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन, किन चाहियो अहिल्यै अर्को ऐन ? रजिष्ट्रार पण्डितले प्रश्न गरे ।
सहकारी ऐन आएको ८ वर्षमै अर्को ऐन आवश्यक नपर्ने उनले बताए । ‘आज बचत ऐन बनाएर भोलि अरु सहकारीले आ–आफ्नो ऐन मागे दिन सकिन्छ ?’ पण्डितले भने, ‘सहकारी ऐनबाटै बचत तथा ऋण सहकारी परिचालित हुन्छन् ।’ पण्डितले नेफ्स्कूनले सञ्चालन गर्दै आएका एक्सेस र प्रोवेसन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई अहिलेकै अवस्थामा सरकारले स्वामित्व लिन नसक्ने धारणा राखे। नियम र शर्तहरुको आधामा मात्र यस्ता कार्यक्रममा सरकारले साथ दिने बताए ।
Comment