सिमेन्टको बोरा ‘लेमिनेटेड’ गर्ने सरकारी निर्णय अलपत्र

काठमाडौं, २७ मंसिर  । सिमेन्टको बोरा ‘लेमिनेटेड’ गर्ने सरकारी निर्णय अलपत्र परेको छ । तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ जेठ ०६९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सिमेन्ट उद्योगीलाई बोरा ‘लेमिनेटेड’ गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सो निर्णय चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सिमेन्टको बोरा ‘लेमिनेटेड’ नगर्दा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरदेखि लोड–अनलोड गर्ने मजदुरको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर तुलसीनारायण महर्जन बताउँछन् । उनका अनुसार सिमेन्टको बोरा ‘लेमिनेटेड’ नगर्दा बोराबाट सिमेन्ट चुहिएर उपभोक्ता ठगिनेदेखि वातावरणमा समेत असर पर्ने गरेको छ ।

‘हामीले निर्णय गरे पनि अदालतको आदेशका कारण समस्या भएको हो,’ उनले भने । सर्वेच्च अदालतले गरेको आदेशका विषयमा मन्त्रालयले समेत केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको निर्देशन ५० वटा सिमेन्ट उद्योगका ८४ ब्रान्डले पालना गरेका छैनन् ।

वातावरण मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध अग्नि सिमेन्ट उद्योगका डा. ताराप्रसाद पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले १३ भदौ ०६९ मा अन्तिम आदेश नभएसम्म तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तो आन्तरिम आदेशपछि मन्त्रालयको निर्णय अलपत्रमा परेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।