काठमाडौँ महानगरमा कृषि योग्य जमिन नभएको भू—उपयोग परिषद्को निर्णय « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

काठमाडौँ महानगरमा कृषि योग्य जमिन नभएको भू—उपयोग परिषद्को निर्णय

कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण भएपछि अंशवण्डालगायत समस्याको समाधान भएको छ — प्रमुख शाह



काठमाडौँ । महानगरपालिकाको भू उपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषि योग्य जमिन नरहेको निर्णय गरेको छ । आज प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षता बसेको समितिले भू—उपयोग कार्यान्वयन समितिको शिफारिसका आधारमा परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा परिषद्का सदस्य सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कार्यान्वयन समितिबाट आएको शिफारिसका विषयमा जानकारी गराउँदै कृषि योग्य जमिन नभएको शिफारिसका आधारमा निर्णय हुन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा परिषदका सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्यहरु सहभागी थिए ।

निर्णयपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख शाहले, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण भएको बताए । आजको निर्णयपछि यस अघि रोक्का भएको जमिनको कित्ताकाट र अंशवण्डा फुक्का हुनेछ, प्रमुख शाहको भनाइ थियो ।

गएको कार्तिक २ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा बसेको कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले समितिको कामलाई सहज बनाउन वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने भू—उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा वडा सदस्यहरु सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भू—उपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थापनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषदका रुपमा काम गर्नेछ । प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यस समितिमा वडाध्यक्ष, पालिकाको कृषि, बन, भूमि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकारी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले तोकेका २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार महानगरको ८ औँ कार्यपालिका बैठकले नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।

ऐनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

प्रकाशित : ७ मंसिर २०७९, बुधबार १७:५८