सरकारसंग किन विश्वस्त हुन सकेन निजी क्षेत्र ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

सरकारसंग किन विश्वस्त हुन सकेन निजी क्षेत्र ?



काठमाडौं । केहि समयदेखि सरकार तथा सरोकारवाला निकायको नीति नियमप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । वर्तमान आर्थिक समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

बजारको न्युन मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भैरहेका बेला बढेको ब्याजदर र केन्द्रिय बैंकले लागु गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएको र देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको हो।

साथै, उद्योगी व्यवसायीहरुको तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसग माग रहेको छ ।

 

 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय-व्ययको सन्तुलन मिलाउने काम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दै आएको छ ।

यसबाट केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ ।

नियामकीय अपरिपक्ताले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउछन् । कोरोना महामारीमा व्यवसायिक गतिविधी नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलता उत्पादन क्षेत्रमा नजाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको भनाई छ ।

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ। चेम्बरले स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर वृद्धि मात्रै रोक्न सहयोग पुग्ने जनाउँदै उच्च ब्याजदर घटाउने सम्भावना न्यून रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्नुपर्ने बताउँदै सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत वा सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै चेम्बरले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशन स्थगित गर्न पनि माग गरेको छ ।

त्यस्तै, होटल संघ नेपाल (हान)ले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई थप हतोत्साहित बनाएको बताएको छ ।

कोरोनाले थला परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायी बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चरम तागेता र उच्च ब्याजदरबाट देशैभर आन्दोलित रहेको अवस्थामा यस समीक्षाबाट केही सहज गर्ने आश्वासन भए पनि होटल व्यवसायीहरुको न्यूनतम मागहरू समेत पूरा हुन नसकेको प्रति होटल संघ असन्तुष्टी देखिएका छन् ।

यता, राष्ट्र बैंकले भने सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बाह्य क्षेत्रमा निकै गाह्रो पर्दा आयातमा केही व्यवस्थापन नियमन गरेका कारण विदेशी विनिमय संचितीको घट्दो दर मत्थर हुदै अहिले सकारात्मक लयमा फर्किएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पोख्रेलले बताए । लामो समयको नकारात्मक सोधानान्तर स्थिती सकारात्मक लयमा गएको भएर अहिले बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

तर, अहिलेको मुख्य समस्या बैंकिङ क्षेत्र र व्याजदरमा देखिएको उनले बताए । जसमा कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाको इपीसेन्सी कमी हुदा कष्ट्र अफ फण्ड बढेको छ भने कतिपयले घटाएका छन् । यसमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटमा बाणिज्य बैंकको हकमा ४.४ बाट ४ प्रतिशतमा झारेको हाे, यसको असर कर्जाको व्याजदरमा हुदै संबन्धित व्यक्तिलाई सहज हुने पोख्रेलले बताए । उनले निजी क्षेत्रले उठाएका कुराहरुपनि निकै सान्दर्भिक छ । तर, राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई हेरेर नितीहरु अगाडी सार्ने भएकाले मौन्द्रिक नितीको त्रैमासिक समिक्षाले बाह्य क्षेत्रमा भन्दा पनि व्याजदर परिलक्षित केहि कुराहरु अगाडी सारेको देखिन्छ । जसले विभिन्न वर्गले राहत महशुस गर्ने पोख्रेलले बताए ।


नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालुपुँजी मार्गदर्शनमा निजि क्षेत्रको असन्तुष्टी रहेको देखिएकोले यसबारे थप छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । बिहीबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रमा बोल्दै उनले मार्गदर्शनबारे पर्याप्त छलफल गरेर नै लागु गरेको हो तर निजि क्षेत्रको असन्तुष्टी रहेको देखिएकोले यसबारे थप छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।

प्रकाशित : १६ मंसिर २०७९, शुक्रबार १५:०४