काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मलेसियासहित खाडीका पाँच मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय कडाईका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्।केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नि:शुल्क कामदार पठाउने श्रम मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गरेपछि प्रधानन्त्री सुशील कोइरालाले मंगलबार श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र लोकतान्त्रिक वैदशिक रोजगार व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘नि:शुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाउने निर्णय राम्रो भएको भन्दै त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो’, बैठकमा सहभागी गभर्नर नेपालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसमा व्यवसायीको पनि विरोध थिएन।’
श्रम राज्य मन्त्री गुरुङले एक हप्ताअघि मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कतार, युएई, बहराईन, ओमान, साउदी अरेबिया र मलेसियामा रोजगारीमा जानेसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले शुल्क लिन नपाउने निर्णय गराएका थिए।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै केही व्यवसायीले मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता गराउन चौतर्फी दबाब दिँदै आएका थिए।
यसअघि ती मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउँदा कामदारबाट लाख रुपैयाँ लिने वैदेसिक रोजागार व्यवसायीले अब श्रम खर्च, विमान र न्यून सेवा शुल्कबाहेक टिकट र भिसाको रकम लिन नपाउने भएका हुन्।
मन्त्री गुरुङले लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न यस्तो निर्णय गरेको छलफलमा जानकारी दिएका थिए।
तीन महिनाअघि कतारका श्रम मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला आफूहरूले नेपाली कामदारसँग कुनै शुल्क नलिएको खुलासा गरेपछि मन्त्री गुरुङले बिनाशुल्क रोजगारीमा विदेश पठाउने तयारी थालेका हुन्।
त्यसपछि उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै नेपाली कामदार बढी भएका ६ मुलुकमा भिसा र टिकटको बाहेक शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारको यस्तो निर्णयपछि म्यानपावर व्यवसायीले अनावश्यक रकम उठाउन नपाउने भएपछि विरोध थालेका हुन्।
व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयको निर्णय राम्रो भएपनि केही समय पर सार्न आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले कतिपय मुलुकमा पहिलानै भिसा सम्झौता भैसकेकाले कामदारसँग शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा मलेसिया जाने कामदारलाई बायोम्याट्रिक प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदै
सरकारले नेपाली कामदार बढी भएको मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउँदा कामदारको शोषण भए वा अन्य समस्यामा परे दुवै देशका सरकार जिम्मेवार हुने भएकाले यस्तो तयारी गरिएको हो।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम मन्त्री गुरुङ छिट्टै क्वालालम्पुर जाने भएका छन्।
श्रम राज्य मन्त्रीको मलेसिया भ्रमण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ।आजको अन्नपुर्णमा खबर छ ।
Comment