English

रेमिट्यान्सले देश बन्दैनःश्रम मन्त्री गुरुङ



काठमाडौं २९ पुस ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्री सुर्यमान गुरुङले रेमिट्यान्सले देश बन्छ भन्ने पक्षमा आफु नरहेको बताए । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आयोजना गरेको २४ औं साधारण सभामा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

‘रेमिट्यान्सले देश अब बढीमा १० देखी १५ वर्ष भन्दा चल्दैन ।’ उनले भने, ‘यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, सँधै वैदेशिक रोजगारीले देश चल्दैन, देश चलाउने हो भने युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनले निःशुल्क भिषा, निःशुल्क टिकट लागु भएको भनिएपनि त्यो हुन नसकेको उनको गुनासो गरे । निःशुल्क भिषा, निःशुल्क टिकट व्यवहारीक रुपमा लागु भएको भए वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्नुपर्ने र रेमिट्यान्स बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको दावी छ ।

सभामा श्रम सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ संशोधनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै केही समयमा नै संसदमा टेबुल हुने बताए ।

ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै व्यवसायीले जे भन्यो त्यही अनुसार संशोधन गर्न नसक्ने बताए ।

यता वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ राज्यको नियम कानून मान्दिन भन्दै हिँडेको भन्दै यस्ता कार्य नगर्न आग्रह गरे ।

‘राज्यले बनाएको नियम कानून सबैले मान्नु पर्छ । नियम कानून मान्दिन भन्नु गल्ती हो । कुनै विषयमा कमी कमजोरी भएको खण्डमा बसेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने हो । सघंले व्यवसायीहरुलाई भड्काउने काम गर्ने हैन् । यसले व्यवसायीहरुलाई गलत काम गर्न प्रश्रय गर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले लागु गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु गैर जिम्मेवारी पना हो ।’

उनले तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पालमा लागु गरेको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट लागु गर्दा सरकारले मात्र हैन व्यवसायीहरुले नै लागु गरेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विमल ढकालले तत्कालीन राज्य मन्त्री गुरुङले लागु गराएको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र निकै अस्तव्यस्त भएको भन्दै कुनै हालतमा लागु हुन नसक्ने बताए ।

विभागले गरेको अनुगमन छापामार शैलीमा भएको भन्दै तत्काल अनुगमन रोक्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘विभागले गरेका अनुगमन छापामार शैलीमा भइरहेको छ, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भए कारबाही नगर्ने र स्वार्थ पुरा नभएको खण्डमा कारबाही गर्ने गरेका छन् ।’

अनुगमनको नाममा प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर छापामार शैलीमा अनुगमन गरेको भन्दै तत्काल यसलाई रोक्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित : २९ पुष २०७३, शुक्रबार १५:४७