‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने चेम्बरको माग « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थतन्त्र

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने चेम्बरको माग



काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग सिंहदरबारमा आज भेटवार्ता गरेको छ।

मन्त्री लिङ्देनसँग चेम्बरले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्व्यन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एकमात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो। बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्यो। जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’

अध्यक्ष मल्लले विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झन्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङ्देनसमक्ष आग्रह गरे।

 

 

चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट अन्त्य, इजाजतपत्रको अवधिजस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझावसमेत ऊर्जामन्त्री लिङ्देनलाई दिएको छ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए।

यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून २।९२ रुपैयाँदेखि ३।९२ रुपैयाँमात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दरअनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे। चेम्बरले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनसमेत माग गरेको छ।

चेम्बर प्रतिनिधिसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री लिङ्देनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफु प्रयासरत रहेको बताए। दूध कोशी, माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङ्देनले बताए।

नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङ्देनको भनाइ छ। सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीतिसमेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित : १० माघ २०७९, मंगलवार १६:२७