Feature News

नयाँ बजेट पछि मात्र स्थानीय निर्वाचन



काठमाडौं, ९ माघ  । सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन तयारीमा सरकार उदासीन रहेको प्रतिपक्षको आरोपमा बल पुग्ने गरी सरकार मंसिरअघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ बजेट नल्याएसम्म निर्वाचन गर्ने अवस्थामा सरकार नभएको आफू निकटलाई बताउन थालेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गरे परिणाम एमालेको पक्षमा जाने आँकलन गर्दै सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको खुलेको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आफूनिकट केही सांसदसँग अर्थमन्त्री महराले अहिले निर्वाचन गर्दा आफ्नो पार्टीका लागि अप्रिय हुने धारणा राखेका थिए । उनले निर्वाचनभन्दा बजेट तयारीमा आफू लागेको जानकारी समेत दिएका थिए ।

महराले सकेसम्म पूरक बजेट ल्याएर प्रतिपक्षलाई मनाउने र सहमत नभए जेठमा नयाँ बजेट ल्याएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए ।

‘अहिले निर्वाचन गराउँदा एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेटका कारण परिणाम उसैको पोल्टामा जाने निश्चित छ,’ महरालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले जेठमा एमालेको भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री महराले सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफू निकट सांसदलाई बजेटमा समावेश गर्ने योजना दिनसमेत आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलको भावना समेटेर एमालेले ल्याएको भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट तयारी हुँदैछ,’ महराले भनेका थिए, ‘जेठमा बजेट ल्याएपछि बर्खामा निर्वाचन हुने सम्भावना रहँदैन। बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ ।’

महराले प्रतिपक्ष एमाले सहमत भएको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउन पनि सरकार तयार भएको बताएका थिए । उनले एमालेले सुरु गरेका केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले एमालेलाई सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको पनि बताएका थिए ।

एमालेले तत्काल निर्वाचन मिति तोक्न माग गरिरहेका बेला सरकार भने स्थानीय चुनाव मंसिरभन्दा अगाडि नगर्ने तयारीमा पुगेको हो ।

वर्तमान सरकार गठनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका अर्थमन्त्री महरा जेठमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरेको हो । आजको नागरिक दैनिकबाट ।

प्रकाशित : ९ माघ २०७३, आईतवार ०४:४२