सहकारीका लगाम खोल्दै सांसदहरू

काठमाडौं, १८ माघ  । सहकारी संस्थाले किर्ते गरी कसैलाई फसाएमा सञ्चालकलाई कति वर्ष थुन्दा न्यायसंगत होला रु संसद्मा विचाराधीन विधेयकले भन्छ– १० वर्ष । तर, त्यसलाई पारित गरी कानुन बनाउने ५० भन्दा बढी सांसदले लेखेरै दिएका छन्, ‘जत्रै कसुर गरे पनि ५ वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्नु हुँदैन ।’

सहकारी विधेयकमाथि ६३ सांसदले समूहगत र व्यक्तिगत रूपमा ३३ संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकहरूमध्ये सर्वाधिक ६ सय ९४ संशोधन परेको यसमा बाँकी सहकारी संघ–संस्था र व्यवसायीका छन् । अनौठो कुरा त सांसदलगायत अन्यका सबैजसो संशोधन उस्तै छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघका सुझाव र धेरैजसो सांसदको संशोधनको भाषा हुबहु मिल्छन् ।

संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसदले दण्ड जरिवाना घटाउने, कार्यक्षेत्र बढाउने, सदस्यता प्रक्रिया लचिलो बनाउने, लगानीका प्रावधान खुकुलो पार्ने र सञ्चालकले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संशोधन हाल्ने बाँकी सांसद यो विषयमा मौन छन्, अन्य सामान्य विषयमा केन्द्रित छन् । कडाइ गर्न कडैसाथ लाग्ने कोही छैनन् ।

संघमा सांसदहरू केशव बडाल अध्यक्ष र ओमदेवी मल्ल उपाध्यक्ष छन् । सहकारीका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा उन्मुक्ति दिने ऐन बनाउन संसद्मा उनीहरूकै मुख्य भूमिका रहेको स्रोतले बतायो । संशोधन हाल्ने बाँकी अधिकांश सांसद पनि सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध वा त्यसको लाभ हासिल गरिरहेका छन् । ‘दबाब पुगोस् भनेर धेरैभन्दा धेरै संशोधन हालिएको हो,’ सहकारी मन्त्रालयबाट विधेयक निर्माणमा खटिएका एक अधिकारीले भने, ‘भाषा हेर्दा सबैले सल्लाह गरेर तयार गरेको प्रस्टै बुझिन्छ ।’

विधेयकको दफा ११५ ९१० को ९घ०९१० मा सहकारी सञ्चालकले कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगो बराबर जरिवाना र कैदको व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ । त्यसलाई सांसदहरूले १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए मात्र १ वर्ष कैद हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।

१० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्म बिगो भए २ देखि ३ वर्ष कैदको प्रावधानलाई उनीहरूले १ करोडभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बढीमा २ वर्ष कैद हुनुपर्ने कानुन बनाउन चाहेका छन् ।

त्यस्तै ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्मको बिगोमा ३ देखि ४ वर्ष कैद राख्ने विधेयकको प्रस्तावलाई ५ करोडभन्दा बढी २५ करोड रुपैयाँसम्म बिगोमा बढीमा ३ वर्ष कैद हुने संशोधन हालेका छन् । १ करोडभन्दा माथि १० करोडसम्मको बिगोमा ४ देखि ६ वर्ष कैदको प्रावधानलाई २५ करोडभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए बढीमा ४ वर्ष सजाय राख्न चाहेका छन् । १० करोडदेखि १ अर्बसम्म बिगो भएमा ६ देखि ८ वर्ष कैदको खाकालाई उनीहरूले १ अर्बभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि बढीमा ५ वर्ष कैद बनाउने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ८ देखि १० वर्ष कैदको प्रस्ताव भने उनीहरूले हटाउन संशोधन हालेका छन् । अर्थात्, अधिकतम कैद ५ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने सांसदहरूको मान्यता छ ।