निजी गाडी खरिद कर्जामा कडाई, सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नघाउने संस्थालाई कारबाही « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार

Feature News

निजी गाडी खरिद कर्जामा कडाई, सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नघाउने संस्थालाई कारबाही



काठमाडाै १० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी गाडी खरिदमा प्रदान गरिने ऋणलाई कडाई गरेको छ। मंगलवार मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गर्दै गर्दै राष्ट्र बैंकले निजी गाडीमा अब मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

वित्तिय क्षेत्रमा अधिक तरलता र पर्याप्त कर्जा योग्य रकम नभएको अवस्थालाई मनन गर्दे राष्ट्र बैंकले सवारीसाधानको कर्जामा कडाई गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सहज तरलताको अवस्था हुँदा व्यवसायलाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा गाडी कर्जा बाँडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको जनाएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी खरिदमा यसको कुल मुल्यको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिदै आएका छन् । अब यस्तो कर्जा सावारीसाधानको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै दिन पाइने ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्बजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिए ।

पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधनमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् । ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सीमा घटाएर ७५ लाखमा झारेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम१ करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट दिन पाउथे । अब ओडीमा बैंकले ७५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। केन्द्रिय बैंकले एक करोड रुपैयाँको ओडीलाई २०७४ असार मसान्तसम्म घटाएर ७५ लाख रुपैयाँमा ल्याउन डेटलाईन समेत दिएको छ।

उत्पादशिल क्षेत्रको कर्जा  प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने २ प्रतिशतसम्मको कर्जा युवालाई व्यवसायीक कृषि कर्जामा  प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी २०७१ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्र तर्फको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकम ईणठद्ध असार मसान्त सम्म  विधमान ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप(प्रथामिक पुँजी सहित) अनुपात गणना  गर्दा  घटाउन पाउने व्यवस्था गरिने नेपालले जानकारी दिए । यस्तृ वित्तीय पहुँचको विस्तार गरिबी न्युनीकरण र सामाजिक  उत्थानमा न्युनिकरण गर्ने नाममा  लुघु वित्त  संस्थाहरु  विगत केही समय यता नाफा कमाउने हिसाबले  खोल्ने हाेडबाजी चलेको बताउदै केन्द्रिय बैंकले  कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नघाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसको अर्थ बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा बढीमा ८० रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । बाँकी २० रुपैयाँ नगद वा तत्काल नगदमा परिवर्तन हुने उपकरणमा राख्नुपर्छ ।

कुनै पनि ऋणीले पेश गरेको बित्तीय बिबरणहरु एक भन्दा बढी पाईएमा त्यस्तो कार्यलाई कसुर मानिने बैंकिड. कसुर सम्बन्धी ऐन २०६४ को संशोधनले ब्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

सो ब्यवस्था अनुसार दोहोरो बित्तीय बिबरण तयार गरेर कर्जा लिने ऋणीको कर्जालाई खराब कर्जामा बर्गीकरण गरेर शत प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्ने र तत्काल असुली प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

प्रकाशित : १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०९:१५