नक्कली विद्यार्थी देखाएर सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै आएका ७२ उच्च मावि खारेजीको प्रक्रियामा « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

२०८० चैत महिनामा प्रकाशित

Feature News

नक्कली विद्यार्थी देखाएर सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै आएका ७२ उच्च मावि खारेजीको प्रक्रियामा



काठमाडौँ। कक्षा ११ र १२ को अध्ययन अध्यापन गराउने अनुमति लिएका देशभरिका ७१ उच्च माविको अनुमति खारेज गर्न लागेको छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि उच्च मावि तहका कक्षा सञ्चालन नगरेका उच्च माविको सम्बन्धन खारेज गर्न लागेको हो ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२ को नियम ७ र सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम, २०५५ को विनियम ६.१ बमोजिम उनीहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न लागिएको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ ।

सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी निर्णय आउँदो साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने परिषद्का उपसचिव सुवास पन्तले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा कक्षा ११ का विद्यार्थी भर्ना नगर्न र नगराउनसमेत परिषद्ले सूचित गरेको छ ।

खारेजीमा परेका उच्च माविले खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण दिन पनि परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।

“कुनै पनि उच्च माविलाई खारेज गर्नुभन्दा पहिले स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले समय दिइएको हो, अहिले नै खारेज भएको भन्न मिल्दैन” – उपसचिव पन्तले भन्नुभयो – “१५ दिनभित्रमा पर्याप्त प्रमाण नल्याएमा यिनीहरु स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।”

परिषद्लाई प्राप्त सूचना कहीँ कतै त्रुटि भएर खारेज नहोउन् भन्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरणको समय दिइएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सम्बन्धन खारेज हुनेमा सबैभन्दा धेरै काठमाडाँैका उच्च मावि परेका छन् । परिषद्का अनुसार काठमाडाँैका १७ वटा उच्च माविको सम्बन्धन खारेज भएको छ ।

त्यसैगरी ललितपुरका १०, मोरङका छ, झापाका तीन, मकवानपुर र चितवनका चार÷चार, धनुषा, भक्तपुर, नवलपरासी र तनहुँका दुई दुईवटा उच्च मावि परिषद्ले खारेज गरिदिएको छ ।

इलाम, सर्लाही, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, पर्सा, बारा, उदयपुर, सिरहा, स्याङ्जा, लम्जुङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, प्यूठान, रुकुम, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली जिल्लाका एक–एकवटा उच्च माविको सम्बन्धन खारेज भएको छ ।

खारेज हुनेमध्ये सामुदायिक विद्यालयको उच्चमावि दुई, क्याम्पस १७, निजी ४७, संस्थागत दुई र दश जोड दुई मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर अनुमति लिएका तीनवटा रहेका छन् ।

प्रकाशित : ७ असार २०७२, सोमबार ११:३३