संविधानलाई आत्मसाथ गरेर ऐन ल्याउन सके सहकारीले एक तिहाइ स्थान ओगट्छ « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार

अर्थतन्त्र

संविधानलाई आत्मसाथ गरेर ऐन ल्याउन सके सहकारीले एक तिहाइ स्थान ओगट्छ



     सहकारीले सेवा र उत्पादनमा जुन फड्को मार्नु पर्ने हो, त्यसमा सानो संस्था र थोरै पुँजी भएर काम छैन । अबको आन्दोलन भनेको गुणात्मक विकासका लागि नै हो ।

अहिले सहकारी ऐन छलफलको क्रममा नै छ । हामीले उठाएका मुद्दाहरु राज्यले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । राज्यले संविधानमा नै तीन खम्बा मध्य एक सबल खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ ।  सबै किसिमका आर्थिक  असमान्ताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समानताको विकास गर्ने र नीजि  सहकारी र सरकार मिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा अगाडी बढ्ने भन्ने भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै ऐन ल्याउन सक्यो भने साच्चै सहकारीले एक तिहाइ ठाउ ओगट्न सक्छ ।

सहकारी बाधक हैन

अहिले १४२ वटा दफा माध्ये एक सय ६९ वटा हाम्रो संशोधन छ ।  सबै संसदहरुको जोड्ने भने करिब ६ सय वटा संशोधनहरु परेका छन् । बिशेष गरि अभियानले उठाएको मुद्दा भनेको खास गरि १४२ मध्ये ६९ वटा दफामा छन् । प्रस्ताव गरेको ऐनमा शिक्षक, कर्मचारी कसैले पनि सहकारी खोल्न नपाउने भन्ने कुरा छ ।  अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि हेर्ने हो भने कर्मचारी, सेना र प्रहरीले सहकारी खोल्ने चलन छ । हामी कहाँ पनि सयौँ संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । कुनै प्रतिस्ठान संस्थान पेशाकर्मीका बिचमा सहकारी छन । हामीले थाइल्यान्डमा देखेका छौँ सेना भित्र पनि सहकारी छ ।  यस्ता ठाउमा सहकारी खोल्न रोकिनु हुन्न । बरु युनियनहरुले केही अवरोध गरेका होलान सहकारीहरुले त्यस्तो पेशा संगठन भित्र अवरोध गर्ने कार्य गर्दैन । त्यहाँ स्थापना हुने सहकारीले त आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने कामलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

मिनराज कँडेल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष,राष्ट्रिय सहकारी संघ

अर्को कुरा भनेको ऐनले प्रस्ताव गरेको अनुसार जिल्ला संघहरुको बनोट पनि ठिकसंग गरिएको छैन । बहुमत संस्था मिलेर जिल्ला संघ बन्ने भनेको छ । २०४८को ऐनमा कम्तीमा वटा सस्था हुन पर्ने छ, भनिएको छ । तर अहिले प्रस्ताव गरेको ऐनमा बहुमत मिले बन्ने भनिएको छ । त्यो हो भने  मनाङमा ३ वटा संस्था छन् । २ वटा मिले संघ बन्छ के अर्थ हुन्छ त्यो संघको ? हामीले संशोधन प्रस्तावमा संख्या तोकिनु पर्छ भनेका छौँ ।    बिषयगत संघमा कम्तीमा ११ वटा  जिल्ला सहकारी संघ भए कम्तीमा १५ वटा  केन्द्रिय संघ भए ११ जिल्लाका  ५१ वटा संस्थाहरु मिलेर केन्द्रिय संघ बन्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट रुपमा राखेका छौँ । त्यस पछि बाँकी संस्थाहरु पनि अनिवार्य रुपमा सदस्य हुनु पर्छ भनेर व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेका छौँ । अरुलाई छुट दिने हैन कुनै संघमा आवद्ध हुनै पर्ने भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ ।

कार्य क्षेत्रमा संकुचन

कार्य क्षेत्रलाई अहिले संकुचन गर्ने हिसाबले ऐन अगाडी बढ्ने देखिएको छ ।  वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई जिल्ला भन्दा बाहिर जान दिएको छैन । अरु जस्तै यतायता,सञ्चार जस्ता संस्थालाई चै आवश्यकताको आधारमा दिने भनिएको छ । संस्था दर्ता गर्दा सुरुमा  सानो नै एरिया दिउ तर बिस्तारै उसको योग्यता क्षमताको आधारमा कार्य क्षेत्र थप्दै जान सकिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । कुनै सहकारी एउटा गाविस वा वडा मात्रै लिएर बस्न त सक्छ । त्यो उसको कुरो हो । अब देश संघियतामा जादैछ । हामीले हेर्ने भनेको भोलीको लागि हो । यति नै भए ठिक भनेर यसलाई संकुचित बनाउनु हुँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी संघको ३६ बुँदे असहमति

ऐनमा प्रस्ताव गरे अनुसार त्यहाँ प्राकृतिक व्यक्ती मात्रै सदस्य हुन पाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो गलत छ । हामी सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्त मुल्य मान्यता अनुसार चल्नु पर्छ भन्छौँ । अन्तराष्टिय सहकारी महासंघले भने अनुसार कुनै पनि सहकारीमा इन्डिभिजल पसर्न पनि हुन सक्छ लिगल पर्सन पनि हुन सक्छ ।  जस्ले सेवा लिन चहान्छ र दायित्व बहन गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्ति सदस्य हुन सक्छ भनेको छ ।  हिजो बैंक नपुगेका ठाउमा सहकारी खुलेका छन । बचतको काम भएको छ । त्यस्ता स्थानमा आर्थिक परिचालन सहकारीकै माध्यमबाबट भएको छ । त्यसैले यस्तो व्यक्ती सदस्य हुने त्यस्तो नहुने भन्नु नै हुँदैन । प्रकृति व्यक्ती मात्रै हैन कानुनी व्यक्ती पनि सहकारीको सदस्य हुनपाउनु पर्छ ।

संसारमा कतै नभएको कुरा

अर्को कुरा भनेको संसारमा कतै नभएको व्यवस्था हाम्रो प्रस्तावित ऐनले गर्न खोज्दै छ ।  संरक्षित पुँजी कोषमा ४० प्रतिशत छुट्याएर लाभांश आदी बाड्नु पर्छ भनेको छ ।  यो प्रबधान संसारको कुनै पनि कुनामा छैन । ४० प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राखेर काम गर्न थाल्यो भने १० प्रतिशत पनि लाभांश बाड्न सक्दैनन सहकारीले ।

अझ समुदायमा आधारित रहेर खुलेका सहकारीहरुले अहिले १५ प्रतिशत लाभांश दिने भन्ने कुरा पनि कठिन भै रहेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरु कसरी जाने भन्नेमा संसथाको विनियममा नै तोकेर जाने भन्ने भयो भने उत्तम हुन्छ ।  त्यस्तै करमा पनि हामी खुकुलो हुनु पर्छ भन्नेमा छौँ । त्यस्तै २०४८ को ऐनमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अव्यवहारिक छ । त्यही अव्यवहारिकताका कारण संस्थाले आफ्नो ब्यालेनसिट प्रस्ट देखाउन समेत चहादैनन ।  अहिले नगर पालिक बढेका छन् । तर पछिल्ला नगर पालिकालाई कर छुट दिनु पर्छ । अरुको हकमा ५ देखि ७ प्रतिशत भन्दा बढी कर लाग्नु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ ।

प्रदेश तहको कल्पना छैन

विशेष गरि प्रस्तावित सहकारी ऐनमा प्रदेश तहको कुनै पनि कुरा कल्पना गरिएको छैन । प्रदेश कानुन नबनी यसलाई प्रदेशको ढाचामा लैजान मिल्दैन भन्ने कानुन मन्त्रालयको पनि धारण रहेको रहेछ । प्रदेशले संविधान र केन्द्रिय ऐनसंग नबाझीने गरि आफ्नै ऐनहरु बनाउन पाउने व्यवस्था छ । जिल्ला संघ बिषयगत संघहरु पनि प्रदेशतहमा रुपान्तरण हुन पर्छ भन्या छ  ।  अहिले २ सय २५ जिल्ला स्तरिय संघहरु छन । त्यस मध्ये आधा जतिको अवस्था अत्यन्त न्यून छ । कतिपय त नाम मात्रै पनि छ । अहिलेको जिल्ला संघ त अब प्रदेश तहको छाता संघको रुपमा रहन्छ । अहिलेका बिषयगत संघ प्रदेश तहको बिषयगतसंघमा रुपान्तर हुनुपर्छ । र, त्यसमा प्रारम्भिक स्रस्था पनि सदस्य हुनपाउने बिषयलाई व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

ऐनले सहकारी प्रबद्र्धन कोष भनेर उल्लेख गरेको छ । सहकारीको खुदमुनाफाको १ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने त्यो कोष चै सहकारी बिभागमा राखिने भन्या छ । तर, हाम्रो धारणा भनेको  अभियानको  छाता संगठन राष्टिय सहकारीसंघ छ र त्यसमा यो कोष राखिनु पर्छ । त्यो कोषको रकम सहकारीका तालिम शिक्षा र प्रवद्र्धनमा खर्चिनु पर्छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यही व्यवस्था छ ।

कार्यकारीको कुरा

हामीले विभिन्न अन्तराष्टिय प्रयोगहरु हेरेका छौँ । अक्कुको प्रयोग हेर्दा पनि सञ्चालक र कार्यकारी एकै नहुने भन्ने छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले पनि कार्यकारी र सञ्चालक  एकै नहुने मत जाहेर गर्दै आएको छ । तर हामीले विभिन्न छलफलहरु चलाएका छौँ । विभिन्न अनुभवहरु हेर्दा अहिले राष्ट्रिय सहकारी संघले सञ्चालक मध्ये एक जना चै  कार्यकारीको रुपमा रहने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै ठाउमा सञ्चालक सबै कार्यकारी भएर तलब खाएर बसेको उदाहरण पनि छ । त्यो गलत हो । तर, यो भनेको मान्छेको नियतको कुरा पनि हो । राम्रो मान्छेको हातमा संस्था पुग्यो भने राम्रो हुन्छ । नराम्रो मान्छेको हातमा पुगे समस्या आउछ । एक जना सञ्चालक चै कार्यकारीमा बस्यो भने जिम्मेवारी बहन गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो प्रस्ताव गरेका छौँ । नेफ्स्कूनमा चै यो पुरानै धारणा छ ।

मर्जर प्रभावकारी बनाउ

संख्यातमक रुपमा भन्दा पनि गुणात्मक विकासमा जानु पर्छ सहकारी । सहकारीले सेवा र उत्पादनमा जुन फड्को मार्नु पर्ने हो, त्यसमा सानो संस्था र थोरै पुँजी भएर काम छैन । अबको आन्दोलन भनेको गुणात्मक विकास नै हो । आवश्यकता अनुसार सस्थाहरु जन्मीने र  बिस्तारै मर्जरमा  जाने प्रचलन बिश्वमा  छ । अहिले नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहर मर्ज भै सकेका छन्  । त्यसैले यसको नेपालमा अब व्यापक प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।  त्यसका लागि कर छुट लगाएतका कुरालाई छुट दिएर मर्जरलाई प्रथामिकताका साथ लैजानु पर्छ । मर्जर गरेर मात्रै हुदैन ति सहकारीलाई धेरै उत्पादन र सेवा दिन सक्ने स्थान सम्म पुर्याउन राज्यले सक्नु पर्छ ।कुराकानीमा अाधािरत

प्रकाशित : २६ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ०७:१४